दरअसल पहले आदेश में अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने हाई रिस्क ग्रुप में यौन कर्मियों को शामिल किया था परंतु जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि क्या मध्यप्रदेश में यौन सेवाएं लीगल हैं तो आनन-फानन में आदेश बदलकर यौन कर्मियों की जगह सलून वर्कर जोड़ दिया गया।
बिना विचार विमर्श के महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा बिना विचार विमर्श के महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। यह सब कुछ तब हो रहा है जबकि इस मंत्रालय के एक-एक शब्द पर लोगों का जीवन निर्भर करता है। स्कूटी के सामने आने के बाद प्रमाणित हो जाता है कि मंत्रालय में बैठे अफसरों में अनुभव और दूरदर्शिता का अभाव है।