मध्यप्रदेश: छात्राओं से टॉयलेट साफ करवाने वाला हेडमास्टर सस्पेंड

Updesh Awasthee
भोपाल, 18 नवम्बर 2026
: मध्य प्रदेश के मैहर जिले के घुनवारा स्थित सरकारी स्कूल में छात्राओं से शौचालय साफ कराने का वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर के आदेश पर हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश के मैहर जिले के घुनवारा स्थित एक शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से स्कूल का शौचालय (टॉयलेट) साफ कराए जाने की घटना उजागर हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मैहर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी के आदेश पर संबंधित विद्यालय की प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) लीला बाई सिंह को प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही और पदीय कर्तव्यों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है। 

स्कूल स्वच्छता बजट और जमीनी हकीकत

अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और शिक्षक यह दलील देते हैं कि स्कूल में अलग से सफाईकर्मी नियुक्त नहीं है, इसलिए बच्चों से साफ-सफाई कराई जाती है। लेकिन प्रशासनिक नियमों और शिक्षा विभाग के वित्तीय प्रावधानों की पड़ताल करने पर यह दलील पूरी तरह निराधार साबित होती है। सरकार द्वारा 'समग्र शिक्षा अभियान' के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय विद्यालय को हर वर्ष 'कंपोजिट स्कूल ग्रांट' (संयुक्त विद्यालय अनुदान) की राशि सीधे स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के बैंक खाते में भेजी जाती है।

शिक्षा मंत्रालय के स्पष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, इस अनुदान राशि का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा विशेष रूप से 'स्वच्छता एक्शन प्लान' के तहत शौचालयों की नियमित सफाई, साबुन, फिनाइल और स्थानीय स्तर पर सफाईकर्मी को दैनिक या मासिक मानदेय देकर शौचालय साफ कराने पर खर्च किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में बड़ा प्रशासनिक सवाल यह उठता है कि जब सरकार शौचालयों की सफाई और रखरखाव के लिए हर साल बजट आवंटित करती है, तो घुनवारा के इस स्कूल में छात्राओं से शौचालय क्यों साफ कराया गया।

शिक्षा का अधिकार कानून और बाल संरक्षण नियम क्या कहते हैं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-ए और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत विद्यालय परिसर में बच्चों की गरिमा की रक्षा करना स्कूल प्रशासन का प्रथम कानूनी दायित्व है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों में निम्नलिखित नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं:
  • किसी भी शासकीय या अशासकीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं से शौचालय की सफाई, भारी सामान ढोना, रसोई में बर्तन मंजवाना या शिक्षकों के निजी कार्य कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
  • बच्चों को अपनी मेज-कुर्सी व्यवस्थित रखना या कक्षा में कचरा कूड़ेदान में डालने की आदत सिखाना 'स्वच्छता संस्कार' का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिना सुरक्षा उपकरणों के रसायनों व गंदगी के बीच शौचालय साफ कराना बच्चों के स्वास्थ्य और सम्मान के विरुद्ध है।
  • छात्राओं से शौचालय साफ कराने से उन्हें गंभीर संक्रमण और त्वचा व श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा रहता है। साथ ही, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) की आशंका बढ़ जाती है, जो सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के मूल उद्देश्य को ही आघात पहुंचाता है।
  • मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखे और कोई भी ऐसा कार्य न करे जो शासकीय सेवक की गरिमा के प्रतिकूल हो।

नागरिक एक्शन गाइड
यदि आपके गांव, वार्ड या शहर के किसी भी सरकारी अथवा निजी विद्यालय में बच्चों से शौचालय साफ कराया जाता है, बाल श्रम कराया जाता है, मिड-डे मील में अनियमितता बरती जाती है या बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो एक जागरूक नागरिक और अभिभावक के रूप में आप निम्नलिखित आधिकारिक माध्यमों से तत्काल शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
  • अपने मोबाइल फोन से टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल करें या 'CM Helpline MP' पोर्टल पर जाकर स्कूल का नाम, ग्राम/विकासखंड और घटना का पूरा विवरण दर्ज कराएं। यहां दर्ज शिकायत सीधे जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के डैशबोर्ड पर जाती है और इसका निराकरण समयसीमा में करना अनिवार्य होता है।
  • बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अपमानजनक श्रम की स्थिति में तत्काल 24 घंटे कार्यरत निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें।
  • आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के आधिकारिक पोर्टल ebaalnidan.nic.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय आप अपनी पहचान गोपनीय रखने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
  • मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हर मंगलवार को होने वाली 'जनसुनवाई' में जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन और साक्ष्य (फोटो या वीडियो) सौंपकर तत्काल जांच की मांग की जा सकती है।
  • त्रस्कूल प्रबंधन समिति (SMC) की बैठक में सवाल उठाएं: अभिभावक के रूप में स्कूल के सूचना पटल (नोटिस बोर्ड) पर हर साल मिलने वाले 'कंपोजिट स्कूल ग्रांट' और 'स्वच्छता अनुदान' के खर्च का ब्योरा देखने की मांग करें।
  • यदि किसी घटना से बच्चे की सुरक्षा को तत्काल खतरा हो तो आपातकालीन पुलिस सहायता नंबर 112 पर संपर्क करें। यदि स्कूल में हुए किसी दुर्व्यवहार के कारण बच्चा मानसिक तनाव या भय का शिकार हो गया हो, तो भारत सरकार की निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेली-मानस (Tele-MANAS) के नंबर 14416 या 1800-891-4416 पर विशेषज्ञों से परामर्श लें।

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