भोपाल, 18 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लगभग 7 लाख से अधिक हिंदू सरकारी कर्मचारियों को दो से अधिक बच्चे पैदा करने की आजादी दे दी है। दिग्विजय सिंह सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, मोहन सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों पर लगा था लेकिन मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है और यह माना गया था कि, मध्य प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया।
दिग्विजय सिंह सरकार ने बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाया था
मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए, संतान के संबंध में आपको भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। इससे पहले दिग्विजय सिंह सरकार ने वर्ष 2000 में सेवा नियमों में संशोधन की घोषणा की थी, जिसे 26 जनवरी 2001 से पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू किया गया था। इस प्रावधान के तहत मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 में उप-नियम (6) जोड़ा गया था। इसमें स्पष्ट शर्त रखी गई थी कि यदि किसी उम्मीदवार की तीसरी जीवित संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, तो वह राज्य सरकार की किसी भी सीधी भर्ती या शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए पूरी तरह अपात्र होगा।
तीसरी संस्थान वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने का प्रावधान किया था
इतना ही नहीं, जो लोग पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत थे, उन पर भी यह नियम उतना ही कठोर था। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उप-नियम (4) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी सेवारत शासकीय कर्मचारी के 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान जन्म लेती है, तो इसे शासकीय सेवक का गंभीर कदाचार माना जाएगा। इस कदाचार के आधार पर संबंधित कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने, पदोन्नति से वंचित करने से लेकर सेवा से बर्खास्त करने तक की कार्रवाई की जाती थी।
30 हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा था
जब 26 जनवरी 2001 को यह नियम लागू हुआ था, तब तो सबको पता चल गया था लेकिन 10 मार्च 2000 को जारी अधिसूचना का पता पब्लिक को नहीं लगा था। इसलिए सरकारी नौकरी में ऐसे कई उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनका बच्चा गर्भ में था। इसका सबसे बड़ा असर स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर पड़ा। प्रशासनिक अभिलेखों के विश्लेषण से सामने आए तथ्यों के अनुसार, 30 हजार से अधिक शिक्षक ऐसे रहे जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद दस्तावेज सत्यापन के चरण में तीन संतान होने के कारण बाहर कर दिए गए या सेवा में आने के बाद जांच के घेरे में आ गए।
कई मामलों में स्थिति बेहद जटिल और मानवीय दृष्टि से संवेदनशील रही। उदाहरण के लिए, अनेक परिवारों में पहली संतान के बाद दूसरी बार प्रसव के दौरान जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ, जिससे कुल जीवित संतानों की संख्या दो से बढ़कर तीन हो गई। यद्यपि नियमों में जुड़वां बच्चों के संबंध में कुछ तकनीकी अपवाद रखे गए थे, फिर भी दस्तावेजी साक्ष्यों और प्रशासनिक व्याख्या की जटिलताओं के कारण सैकड़ों कर्मचारियों को वर्षों तक विभागीय जांच और अदालती मुकदमों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार, ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के कई युवाओं को इस नियम की सटीक कट-ऑफ तारीख की जानकारी न होने के कारण चयन सूची में नाम आने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका।
जनसंख्या नियंत्रण या दिग्विजय सिंह की हिंदू विरोधी पॉलिसी
सरकार ने प्रचारित किया था कि यह नियम जनसंख्या के नियंत्रण के लिए बनाया जा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और नियम को लागू करने की तारीख, इसके पीछे किसी और पॉलिटिक्स का इशारा करती है। जब यह नियम लागू किया गया, मध्यप्रदेश में देवी सिंह सरकार का भारी विरोध चल रहा था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि चुनाव जनता के मत से नहीं बल्कि मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। इस कार्यकाल में दिग्विजय सिंह ने अनुसूचित जाति वर्ग और मुस्लिम संप्रदाय के वोट अपने पक्ष में करने के लिए कई फैसले किए थे। राजनीति की समीक्षा के दौरान कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने यह नियम भी इसलिए लागू किया था ताकि मध्य प्रदेश में हिंदुओं की संख्या पर नियंत्रण हो जाए और ऐसे जाति संप्रदाय के लोगों की संख्या बढ़ जाए, जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते या फिर अप्लाई करने के योग्य ही नहीं है।
मोहन सरकार के फैसले का लाभ किसको मिलेगा
इस प्रशासनिक निर्णय के लागू होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इसका सीधा लाभ किसे मिलेगा और कौन से मामले इसके दायरे से बाहर रहेंगे। प्रशासनिक और विधिक विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव के प्रभाव को तीन श्रेणियों में बांटकर देखा जाना चाहिए:
प्रथम श्रेणी (नई भर्तियों के अभ्यर्थी): मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी), मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी सभी परीक्षाओं और वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब संतान संख्या के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय दो से अधिक संतान होने की बाधा अब समाप्त हो जाएगी।
द्वितीय श्रेणी (वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी और शिक्षक): प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत वे हजारों कर्मचारी और शिक्षक, जिनके तीन बच्चे हैं और जो अब तक किसी अज्ञात शिकायत या गोपनीय जांच के डर में कार्य कर रहे थे, अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही जिन कर्मचारियों की विभागीय जांच अभी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची है, वे नए नियम का हवाला देकर प्रकरण समाप्त करने का अभ्यावेदन दे सकते हैं।
तृतीय श्रेणी (पूर्व में बर्खास्त हो चुके कर्मचारी): यहां यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सामान्य प्रशासन विभाग के सेवा नियमों में होने वाले संशोधन सामान्यतः भविष्यलक्षी (प्रोस्पेक्टिव) होते हैं, भूतलक्षी (रेट्रोस्पेक्टिव) नहीं। अर्थात बीते 25 वर्षों में जिन कर्मचारियों की सेवाएं इस नियम के तहत अंतिम रूप से समाप्त की जा चुकी हैं और जिनके मामले बंद हो चुके हैं, उन्हें इस नए फैसले से स्वतः नौकरी वापस नहीं मिलेगी। ऐसे मामलों में केवल न्यायालयीन आदेश या शासन के किसी विशेष नीतिगत निर्णय से ही कोई राहत संभव होती है।

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