बजट में मिल चुकी थी सैद्धांतिक मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना में 4% अंशदान बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी। जिसकी वजह से कर्मचारी इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया।
केंद्र सरकार पहले ही बढ़ा चुकी थी अपना अंशदान
केंद्र सरकार अपने अंशदान को पहले ही बढ़ाकर 10 से 14 प्रतिशत कर चुकी थी लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी सिर्फ 10 प्रतिशत ही दिया जाता रहा था। जबकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (IAS,IPS व IFS) को पहले से ही इसका लाभ दिया जा रहा था।