विधायक गौर ने कहा, भेल में 8 हजार कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के संबंध में 20 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की है। कलेक्टरों को कहा गया है कि वे केंद्र सरकार के उन संस्थानों को 10% स्टाफ की क्षमता के साथ काम करें। हालांकि भेल प्रतिदिन ऑक्सीजन के 600 सिलेंडर की आपूर्ति कर रहा है।
विधायक ने कहा है, यदि कारखाने को बंद नहीं किया गया, तो स्थिति भयावह हो जाएगी। कलेक्टर को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। दरअसल, भेल के कस्तूरबा अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है। कर्मचारियों व अधिकारियों के परिवार भी अब कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। ऐसे हालातों में कलेक्टर अपनी शक्तियों का उपयोग कर भेल कारखाने को तत्काल बदं करने का आदेश दें।