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GOI ने कर्मचारियों को बिना ब्याज का LOAN ऑफर किया, फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग के लिए - EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली।
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग के लिए बिना ब्याज का लोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसे फेस्टिवल एडवांस कहा जा रहा है लेकिन यह सैलरी एडवांस नहीं है। कर्मचारियों को अगले 10 महीनों में 10 किस्तों में लिया गया लोन चुकाना होगा। मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की है। 

बताया गया है कि त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस देगी। कर्मचारियों को इसके लिए प्रीपेड रुपे कार्ड मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने LTC CASH वाउचर की घोषणा की है। वित्त मंत्री द्वारा आज की घोषणाएं बाजार में मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं। आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या-क्या घोषणाएं की हैं।

केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के वास्ते राज्यों के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की। इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 1,600 करोड़ रुपये और उत्तराखंड एवं हिमाचल के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के तहत 7,500 करोड़ रुपये का प्रावधान अन्य राज्यों के लिए किया गया है।

इसका आधा हिस्सा शुरुआत में दे दिया जाएगा। बाकी हिस्सा पहली किस्त के इस्तेमाल के बाद दिया जाएगा। अगर कुछ राशि का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो उसे फिर रि-एलोकेट किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपये के फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की है। केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत सभी रैंक और श्रेणी के कर्मचारियों को 10,000 रुपये का प्रीपेड रुपे कार्ड देगी। इसका इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 तक किसी भी त्योहार के लिए किया जा सकेगा। सातवें वेतन आयोग में एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। कर्मचारी 10 किस्त में इसे लौटा सकेंगे। यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त एडवांस होगा। इसमें बैंक चार्ज सरकार वहन करेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने एलटीसी कैश वाउचर की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर के तहत सरकारी कर्मचारी यात्रा के लिए रिअम्बर्समेंट की बजाय कैश क्लेम कर सकते हैं। एलटीसी कैश का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 से पूर्व सामानों की खरीद, यात्रा टिकट के तीन गुना के बराबर SVCS के लिए किया जा सकेगा। वहीं, वे एक बार लीव एक इन्कैशमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं। उचित भुगतान कर मुक्त होगा; वहीं, लीव इन्कैशमेंट पर पहले की दर से टैक्स देय होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से इकोनॉमी पर विपरीत असर देखने को मिला है। आत्मनिर्भर पैकेज और उसके बाद के पैकेज में गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों का ख्याल रखा गया। उन्होंने कहा कि आपूर्ति से जुड़ी दिक्कत में अब कमी आई है, लेकिन उपभोक्ता मांग अब भी प्रभावित है।

सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 का असर दुनियाभर में देखने को मिला, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह का आर्थिक तनाव नहीं पड़ा। इस अवधि में सरकारी कर्मचारियों की बचत में वृद्धि हुई है। इसी कड़ी में उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए यात्रा अवकाश भत्ता का नकद वाउचर दिया जाएगा। इससे आम लोगों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा खर्च की गई राशि से इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा, 'कोरोना वायरस महामारी के इस समय में पहले भी सरकार ने उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के कई उपाय किये हैं। आज हम एक बार फिर उपभोक्ता मांग में सुधार के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आए हैं।' 

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