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राज्य शिक्षा केन्द्र: व्यापमं पास कर्मचारियों की फिर से परीक्षा ले रहा है / EMPLOYEE NEWS

भोपाल। कोरोना काल में इस समय जहाँ  सरकार चारों तरफ सोशल डिस्टेन्स की बात कर रही है, कर्मचारी दिन रात कोरोना सुरक्षा कार्य मे लगे हुए है, कई तरह के समूहीकरण पर रोक लगी हुई है, ऐसे समय मे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा अंतर्गत नियुक्त/प्रभारी श्री धर्मेंद्र मोरे द्वारा प्रदेश के समस्त BRC कार्यालय में पूर्व से ही व्यापम परीक्षा द्वारा नियुक्त MIS समन्वयकों को "आधार कार्ड सेंटर ऑपरेटर" की दिनांक 17-07-2020 को परीक्षा देने एवं पास करने के लिए निर्देश दिए जा रहे है।

मामला यह है कि राज्य शिक्षा केन्द्र, प्रदेश के समस्त BRC कार्यालयों में आधार कार्ड सेंटर बना रहा है जहां उस सेंटर में आधार कार्ड इनरोलमेंट/अपडेशन कार्य के लिए अलग से डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाने थे लेकिन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा ऐसा न करते हुए प्रदेश के समस्त BRC कार्यालयों में पूर्व से विकासखंड स्तर पर नियुक्त, M.I.S. समन्वयक जोकि 7 वर्षो से अल्प विसंगतिपूर्ण वेतन पर दिन रात MIS समन्वयक पद के दायित्वों को पूर्ण कर रहे है , उन्हें आधार कार्ड सेंटर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त करने के लिए उनसे आधार ऑपरेटर की परीक्षा दिलवा रहा है।

उपरोक्त मामला ध्यान में लाते हुए श्री भगत सिंह ने कहा कि मैं भोपाल समाचार डॉट कॉम के माध्यम से शासन एवं राज्य शिक्षा केन्द्र से पूछना चाहता हूं कि जब MIS समन्वयक,  शासन द्वारा आयोजित  व्यापम परीक्षा पूर्व से ही उत्तीर्ण कर MIS समन्वयक पदों पर नियुक्त है जोकि विकासखंड स्तर का पद होने के साथ ही प्रोग्रामर पद का पर्याय है तो ऐसे में इन MIS समन्वयकों को आधार कार्ड सेंटर का ऑपरेटर क्यों बनाया जा रहा है?  जब पूर्व से ही परीक्षा पास कर नियुक्त है तो अन्य किसी पद की परीक्षा जबरन क्यो दिलवाई जा रही है ?  परीक्षा देने, पास करने फिर MIS समन्वयक के दायित्वों के साथ साथ आधार कार्ड सेंटर के ऑपरेटर का भी दायित्व निभाने के लिए मजबुर क्यो किया जा रहा है ? आधार कार्ड सेंटर स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कार्य नही है, फिर शिक्षा विभाग/परियोजना में नियुक्त व्यक्ति को अन्य विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण करने और शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभाग का कार्य भी करवाया जाना कही से भी न्याय संगत नहीं है।

पूर्व से ही परीक्षा पास कर नियुक्त एक पद की अल्प वेतन देकर अन्य पद की परीक्षा दिलवाना, एवं कार्य लेना कहीं से भी न्याय संगत नही है।

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