CBSE रीइवैल्युएशन और मार्क्स वेरीफिकेशन: फिर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना, ₹2 की जगह ₹700

ग्वालियर। Central Board of Secondary Education ने इस साल फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी। 2011 में फैसले के बाद 2016 और 2018 में आदेश की अवहेलना के लिए याचिका लगाई जा चुकी है। हर बार सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आदेशित करता है और हर साल CBSE द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है। सवाल यह है कि क्या हर परीक्षा के बाद एक याचिका दाखिल करना पड़ेगी। मामला हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की रीइवैल्युएशन और मार्क्स वेरीफिकेशन फीस का है।

CBSE रीइवैल्युएशन और मार्क्स वेरीफिकेशन की तारीख

सीबीएसई 12वीं कक्षा के स्टूडेंट मार्क्स वेरीफिकेशन के लिए 17 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 वीं कक्षा के लिए स्टूडेंट 20 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स 1 से 5 अगस्त के बीच आंसर बुक की फोटोकॉपी हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आंसर बुक की फोटो कॉपी ₹700, मार्क्स वेरीफिकेशन ₹500 प्रति सब्जेक्ट

आंसर बुक की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ 700 रुपये प्रति आंसर बुक शुल्क चुकाना होगा। वहीं मार्क्स वेरीफिकेशन के लिए हर सब्जेक्ट के हिसाब से स्टूडेंट 500 रुपये शुल्क देना होगा। आंसर बुक मिलने के बाद किसी प्रश्न का री-इवैल्युएशन कराना है तो फिर 100 रुपये प्रति सवाल शुल्क देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश है: आंसर बुक की फोटो कॉपी RTI के तहत ₹2 में दी जाए

CBSE द्वारा तय की गई राशि नियमों से अधिक है। बोर्ड द्वारा आंसर बुक की स्कैन कॉपी के लिए 700 रुपये तक शुल्क लिया जा रहा है, जबकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है कि यह राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है। इसके लिए 2 रुपये प्रति पेज से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में 2 कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई जा चुकी है

सीबीएसई द्वारा आंसर बुक की कॉपी के लिए लगाए जाने वाले शुल्क पर 2011 में पिटीशन दायर की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बोर्ड स्टूडेंट्स से 1000 या इतने से अधिक रुपये नहीं ले सकता। इसके बाद 2016 में फिर से कंटेम्प्ट पिटीशन दायर हुई। इसकी सेकंड कंटेम्प्ट पिटीशन 2018 में दायर हुई थी। इसमें भी ऑर्डर हुए कि स्टूडेंट का कॉपी हासिल करना राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है। यदि सीबीएसई या कोई और इससे अधिक शुल्क लेता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा।

वकील कहते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो फिर से कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल करो

हाई कोर्ट एडवोकेट रोहित गुप्ता बताते हैं कि सीबीएसई की तरफ से तय की गई शुल्क एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहना करना है। इसे लेकर पैरेंट्स या स्टूडेंट्स चाहें तो कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में भी जब स्टूडेंट्स अपनी आंसर बुक की कॉपी प्राप्त करते हैं तो वह आरटीआइ के दायरे में आती है और उसी के आधार पर शुल्क लिया जाता है। यहां पर पैरेंट्स को जागरूक होकर निर्णय लेना चाहिए।

₹1000 बचाने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों लगाएगा

एक निजी स्कूल संचालक का कहना है कि सीबीएसई का अपना सिस्टम है। वैसे देखा जाए तो यह शुल्क लेना गलत है, लेकिन कभी स्टूडेंट्स या उनके पैरेंट्स इस तरह के फैसले को लेकर अपत्ती नहीं उठाते हैं। मार्क्स वेरीफिकेशन और री-इवैल्युएशन के लिए वही स्टूडेंट आवेदन करते हैं, जो या तो फेल हो गए हैं या फिर अपने मार्क्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं। ऐसे में उनके सामने फीस अहम मुद्दा नहीं होती है इसलिए इसके बारे में वे ध्यान ही नहीं देते हैं। वैसे भी कोई ₹1000 बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाने क्यों जाएगा।

RTI की प्रोसेस लंबी है, आंसर बुक जल्दी चाहिए तो फीस देनी होगी

तीन स्टेज का प्रोसेस है। पहले वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आवेदन करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वेरीफिकेशन के लिए आवेदन किया है वे ही स्कैन कॉपी हासिल करने के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि कॉपी देखने के बाद स्टूडेंट को लगता है कि उसके नंबर बढ़ने हैं तो वह री-इवैल्युएशन के लिए आवेदन करता है। स्टूडेंट आंसर बुक खुद की तसल्ली के लिए लेता है। सीबीएसई इसे आरटीआइ की तरह ट्रीट नहीं करता। आरटीआइ का अलग फॉर्म होता है और यदि उसके जरिए आवेदन किया जाएगा तो फिर शुल्क भी आरटीआइ का ही देना होगा। स्टूडेंट्स आरटीआइ का सहारा इसलिए नहीं लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रोसेस लंबी है। उन्हें 15 दिनों के अंदर पूरी प्रोसेस कर कॉलेज में एडमिशन लेना होता है।

- राजेश्वरी सावंत, अध्यक्ष, ग्वालियर सहोदय कॉम्प्लेक्स