लॉकडाउन पर पीएम मोदी से मुख्यमंत्रियों ने क्या-क्या कहा, पढ़िए / NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में ये काम और तेजी से होगा। हमें #COVID19 के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे

मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है, ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है, यहां तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए, मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य को केंद्रीय बल तैनात किया जाए क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं।

पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी

जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है।

दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

तमिलनाडु CM के. पलानीस्वामी

जैसा कि चेन्नई में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें।

पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह

सावधानीपूर्वक तैयार से रणनीति के साथ राज्यों के राजकोषीय और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के विस्तार की बात कही, जिससे लोगों का जीवन बचाने के साथ आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

तेलंगाना मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं करने का आग्रह किया है, जिनको देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के रूप में रोका गया था।

छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल

आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई। इस दौरान मैंने निम्न मांगे रखीं हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी दी जाए।