भोपाल। आम जनता पर किसी भी व्यवस्था पर तुरंत अमल का दबाव बनाने वाली सरकार अपने कर्मचारियों के आगे घुटने टेक देती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉक डाउन में फंसे हुए लोगों को घर जाने के लिए ईपास का ऐलान तो कर दिया परंतु कर्मचारियों से काम नहीं करवा पा रहे। अब तक 2.30 लाख आवेदन बिना कारण बताए खारिज कर दिए गए हैं और 83 हजार आवेदन पेंडिंग रखे गए हैं। खुला आरोप लग रहा है कि ₹5000 देने पर सरकारी कर्मचारी की पास की होम डिलीवरी कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में प्रदेश में अब तक कुल 4.49 लाख लोग ई-पास के लिए आवेदन कर चुके है। इनमें से, शासन ने 1.35 लाख आवेदकों को ई-पास को जारी किया है, जबकि 2.30 लाख आवेदकों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। आवेदन रिजेक्ट करने का कारण भी नहीं बताया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन से कोई मदद नहीं मिल रही। ईपास के लिए जारी की गई हेल्पलाइन भी बिजी बताती है।
वेबसाइट की बैंडविथ कम कर दी ताकि लोग परेशान हों
सरकार ने ई पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु एक वेब पेज तैयार किया है परंतु इस वेबसाइट की बैंडविथ बहुत कम है यही कारण है कि या तो वेबसाइट खुलती ही नहीं है और कभी खुलती है तो बहुत स्लो चलती है। यह डेवलपर के हाथ में होता है। अधिकारी जब चाहे वेबसाइट की बैंडविथ बढ़ा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो लोग ज्यादा से ज्यादा आवेदन कर देंगे। लॉक डाउन में फंसे हुए मजबूर लोगों से रिश्वत वसूली जा रही है।
