मध्यप्रदेश में आरक्षित कर्मचारियों की संख्या सामान्य से ज्यादा- कर्मचारियों की जातिगणना - MP NEWS

भोपाल
। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना जाती है। सामान्य जाति के लोगों को 37% जबकि आरक्षित जाति के लोगों को 63% सरकारी नौकरियां और शिक्षा में प्राथमिकता देना चाहती है। जबकि स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश शासन को सेवाएं देने वाले कर्मचारियों में आरक्षित कर्मचारियों की संख्या 53%, सामान्य कर्मचारियों से ज्यादा हो चुकी है। 

मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की जातिगणना का रिजल्ट

हाई कोर्ट में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद में जीतने के लिए सरकार ने वर्तमान में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की जाति की गणना करवाई। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की जाति गणना से पता चलता है कि मध्य प्रदेश शासन के लिए कार्यरत कुल 319144 में से 165944 कर्मचारी आरक्षित जाति के हैं और 153200 के करीब कर्मचारी अनारक्षित वर्ग (सामान्य जाति) से हैं। इस संख्या के हिसाब से प्रदेश में 53 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी आरक्षित वर्ग के हैं और 47 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग से।

शिवराज सिंह सरकार 63% आरक्षण देना चाहती है 

वोटों की राजनीति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27% ओबीसी आरक्षण की शुरुआत की थी। सत्ता परिवर्तन के बाद दबाव में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले में कमलनाथ की पॉलिसी को आगे बढ़ाया। खुद को कमलनाथ से बड़ा ओबीसी हिताय साबित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान अपना एवं शासकीय मशीनरी का काफी समय खर्च कर रहे हैं।

यदि 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया जाता है तो मध्यप्रदेश में कुल आरक्षण 27% पिछड़ा वर्ग, 20% अनुसूचित जनजाति, 16% अनुसूचित जाति को  इस तरह प्रदेश में आरक्षण 63% हो जाएगा। यानी सामान्य वर्ग के लिए मात्र 37% आरक्षण रह जाएगा।

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