CM शिवराज सिंह ने 9000 करोड़ रुपए बिजली बिल नहीं चुकाया, उत्पादन आधा हो गया - MP NEWS

जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि गरीबों को फ्री में और न्यूनतम दरों पर बिजली दी जाएगी। बिजली कंपनियों का बकाया पैसा सरकार अदा करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान सरकार पर बिजली कंपनियों का 9000 हजार करोड़ रुपए बकाया है। इसके कारण कोयला की सप्लाई आधी हो गई है और उत्पादन भी आधा रह गया है।

मुद्दा यह नहीं है कि कोयले का संकट चल रहा है बल्कि मुद्दा यह है कि पावर जनरेशन कंपनी ने कोयले का पिछला बकाया अदा नहीं किया है। पावर जनरेशन कंपनी के एमडी मनजीत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां WCL, NCL और WECL को मध्य प्रदेश की पावर जनरेशन कंपनी से 1034 करोड़ रुपए लेने हैं। पावर जनरेशन कंपनी को मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों से 7000 करोड़ रुपए लेने हैं और विद्युत वितरण कंपनियों को शिवराज सिंह चौहान सरकार से गरीबों को सब्सिडी वाले 9000 करोड़ रुपए लेने हैं। 

शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों को पैसा देने से मना कर दिया है। वितरण कंपनियों ने पावर जनरेशन कंपनी को पैसा नहीं दिया। पावर कंपनी ने कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों का पैसा नहीं दिया। नतीजा कोयले की सप्लाई आधी हो गई। पावर जनरेशन कंपनी ने उत्पादन आधा कर दिया। विद्युत वितरण कंपनियों ने जनता की सप्लाई आधी कर दी। 

जितनी भी बातें हो रही हैं वह सब कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। सीधी-सरल बात सिर्फ इतनी सी है कि जिन लोगों ने समय पर बिजली का बिल चुकाया उन्हें भी बिजली सप्लाई नहीं मिल रही क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्सिडी का बकाया बिल 9000 करोड रुपए अदा नहीं किया है।

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