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National News- पेयजल के लिए खर्चे की खुली छूट, हर घर में पानी पहुंचना चाहिए

भोपाल।
भारत सरकार के जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने शनिवार को मध्य प्रदेश के दमोह में बताया कि नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सामने खजाना खोल दिया है। पेयजल प्रबंधन के लिए कोई भी सरकार कितना भी पैसा खर्च कर सकती है परंतु आम नागरिकों को उनके घर पर पानी मिलना चाहिए।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि अभी तक पेयजल परियोजनाओं के लिए एक तय बजट था लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों को खुली छूट दी है वो जितना बजट चाहे, केंद्र सरकार उन्हें देगी। उन्होंने बताया की देश के कई राज्यों ने बजट लेना बंद कर दिया है क्योंकि वहां पेयजल परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार परियोजनाओं के रखरखाव के लिए ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम शुरू कर रही है। 

बता दें कि केंद्रीय बजट 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन के तहत 50 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया था। जिसके तहत देश के शहरी इलाकों में पाइप लाइन द्वारा 2.86 करोड़ घरों को पानी पहुंचाया जाना है। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जो कि मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। 

इस योजना का उद्देश्य 2024 तक देश के ग्रामीण इलाकों के सभी घरों में वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। 2019-20 के बजट में इस मिशन के लिए करीब 18 हजार करोड़ का बजट रखा गया था, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में 17 हजार करोड़ कर दिया गया था। अब 2021-22 के बजट में जल जीवन शक्ति मिशन के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।

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