MP NEWS- चयनित शिक्षकों ने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया खत्म करने की मांग की

प्रदेश में 2 साल से लोक शिक्षण संचालनालय और आदिम जाति कल्याण विभाग की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है। उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 से शुरू हुई थी, चयनित शिक्षकों की मेरिट सूची जारी हुए करीब डेढ़ साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन का काम जारी है। 

चयनित शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक योगेंद्र पांडे ने बताया कि यह एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जिसने दो सरकारें, दो भर्ती के बजट और 2-2 मुख्यमंत्री देख लिए हैं लेकिन आज भी चयनित शिक्षकों को अपनी नियुक्ति का इंतजार है। चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा पिछले 2 सालों में अनेक आंदोलन किए, ट्विटर अभियान चलाया, चयनित महिला शिक्षिकाओं ने 8 मार्च महिला दिवस पर दंडवत यात्रा निकाली तब सरकार ने दस्तावेज सत्यापन शुरू किया है। 

शिक्षकों का आरोप है कि कोरोना कॉल के कारण सरकार हमेशा से भर्ती पूर्ण करवाने से बचती रही है, जिससे कई चयनित शिक्षकों ने शिक्षक बनने का सपना छोड़ दिया है। कई चयनित शिक्षकों की जान भी कोरोना के कारण जा चुकी है। चयनित शिक्षक संघ की सरकार से यह मांग है कि जुलाई खत्म होने के पहले हमें नियुक्ति दी जाए जिससे बेरोजगारी से जूझ रहे हम सभी चयनित शिक्षक अपना कार्य करें और प्रदेश के गिरते हुए शिक्षा स्तर को सुधारने के कार्य में अपना अमूल योगदान दे सकें।

शिक्षकों की है प्रदेश में भारी कमी

"मध्यप्रदेश में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की काफी कम संख्या है। सामान्य स्तर पर 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में मध्यप्रदेश में 50 छात्रों पर एक शिक्षक है। 5000 से ज्यादा स्कूल बिना शिक्षकों के चल रही हैं। नियमित शिक्षकों के ना होने से छात्रों की पढ़ाई में भी गंभीर असर पड़ता है। हमारी मांग है की जल्द से जल्द चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए". -नीलेश तिवारी (सह संयोजक, चयनित शिक्षक संघ)

"बेरोजगारी को देखते हुए चयनित शिक्षकों को जुलाई के अंत तक में सरकार को नियुक्ति दे देनी चाहिए जिससे कई बेरोजगार युवाओं का भला हो"। -बृजेश नामदेव, मीडिया प्रभारी (चयनित शिक्षक संघ, मध्यप्रदेश)

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