सिंहस्थ 2016 में अस्थाई रूप से 3000 होमगार्ड सैनिकों को 6 महीने के लिए रखा गया था, फिर दिसम्बर 2018 में शिवराज सर ने उनको स्थाई रूप से रख लिया पर उनके वेतन के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया। इसका असर यह हुआ कि पहले से पदस्थ 11000 जवानों को 2019 में 2 महीने की सैलरी पेंडिंग कर दी गई।
2020 में कमलनाथ सर CM थे। उन्होंने भी बजट का प्रावधान नहीं किया बल्कि रोटेशन प्रक्रिया के आदेश जारी कर दी है। सत्ता परिवर्तन के बाद जब कोरोनावायरस महामारी के कारण मैदान में जान का जोखिम लेने वाले कर्मचारियों की जरूरत पड़ी तो शिवराज सर ने रोटेशन प्रक्रिया बंद कर दी।
पर अब 2020 नवम्बर में रोक हटा दी और गृहविभाग से एक लेटर DG होमगार्ड को भेजा गया और DG होमगार्ड से लेटर सभी जिलों में भेज दिया गया है। रोटेशन के इस आदेश से नुकसान नए के साथ-साथ पुराने सैनिकों को हो रहा है। उन्हें घर बिठाया जा रहा है।
वर्तमान में 11,000 सैनिकों के लिए 300 करोड़ का बजट है। शिवराज सर ने जो 3000 सैनिक नियमित कर दिए हैं उनके लिए कोई बजट नहीं है। होमगार्ड को 360 करोड़ रुपए का बजट चाहिए परंतु शिवराज सर बजट का प्रावधान नहीं कर रहे हैं। बिना बजट का प्रावधान किए 3000 सैनिकों को नियमित कर दिया जिसकी सजा 11,000 सैनिकों और उनके परिवारों को भुगतना पड़ रही है।
DG होमगार्ड ने अपने आदेश में यह लिख दिया है कि कोई विरोध करेगा तो उसका नामाकन निरस्त कर दिया जाएगा। लोकतांत्रिक देश में 12 महीने की नौकरी को 10 महीने का कर दिया और यह शर्त भी रख दी कि न्याय की मांग करने की कोशिश कोई नहीं करेगा।
क्या शिवराज सर यह बताएंगे कि जिन होमगार्ड सैनिकों की उम्र 50 साल हो गई है, वह बचे हुए 2 महीनों में क्या करेंगे। क्या शिवराज सर साल के 10 महीने मुख्यमंत्री और 2 महीने विदिशा में खेती किसानी करने के लिए तैयार है।
गलती सीएम शिवराज सर की है। सजा हम सब को भुगतनी पड़ रही है। मेरे पिताजी की शादी से घर का खर्चा पूरा नहीं पढ़ पाता था, रोटेशन के कारण मेरी पढ़ाई बंद हो गई है। में शिवराज सर से हाथ जोड़के अनुरोध करता हूँ, कि आप अपने आदेश को या तो तुरंत वापस में या फिर जिन तीन हजार नए होमगार्ड सैनिकों को आपने नियमित किया है उनके वेतन का प्रावधान करें और रोटेशन प्रक्रिया बंद करें। (Rohit singh)
