शिक्षा विभाग ने माना 50% स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे / MP NEWS

भोपाल। नई शिक्षा नीति के नाम पर मध्यप्रदेश का शिक्षा विभाग ऑनलाइन एजुकेशन पर 100% डिपेंडेंसी लाने की कोशिश कर रहा है। जबकि हालात यह है कि सरकारी क्या, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी मोबाइल एप्लीकेशन और व्हाट्सएप के माध्यम से होने वाली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स को टीचर्स की बातें समझ में नहीं आ पा रही है और सरकारी विद्यार्थियों के पास मोबाइल फोन ही नहीं है। खुद शिक्षा विभाग ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी में इस तथ्य को स्वीकार किया है। 

उत्कृष्ट विद्यालय के पास सबसे ज्यादा बजट फिर भी लाचार

शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग ने सरकारी एजेंसी जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से एक सक्सेस स्टोरी सार्वजनिक की है। इस कहानी में शिक्षा विभाग की तरफ से जो कुछ बताया गया है वह काफी चौंकाने वाला है। सबसे पहले तो कहानी में स्वीकार किया गया कि मध्य प्रदेश के 50% विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल फोन नहीं है। दूसरी बात यह कि लाखों रुपए के बजट वाले उत्कृष्ट विद्यालयों काम मैनेजमेंट इतना लचर है कि वह अपने स्टूडेंट के लिए एक नई लाइब्रेरी नहीं बना पा रहा जहां से गरीब विद्यार्थियों को जैसे किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है वैसे ही मोबाइल दिए जा सके।

यह रही शिक्षा विभाग की सफलता की कहानी

शिक्षक हमेशा छात्रों को शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आजकल सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण एंड्राइड फोन या लैपटॉप होना जरूरी हो गया है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, एंड्राइड फोन न होने के कारण पढ़ाये जाने वाले कोर्स से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए श्रीमती भारती श्रीवास्तव ने अपने परिचितों से उनके पुराने अनुपयोगी एंड्राइड फोन या लैपटॉप मांगे। कुछ ने पुराने फोन और कुछ ने मोबाइल खरीदने के लिए राशि दी। इस तरह एकत्रित राशि से खरीदे 5 नये और 5 पुराने फोन शासकीय विद्यालयों एवं उत्कृष्ट विद्यालय के प्रतिभावान (आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों) को वितरित किए।सभी छात्रों ने अच्छी पढ़ाई करने का वचन दिया। शासकीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत छात्र मोबाइल न होने से पढाई नहीं कर पा रहे हैं, यदि सब लोग इसी तरह छात्र हित में प्रयास करें तो इन कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई आसान हो जाएगी। 

MORAL OF THE STORY 

शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि करोड़ों के बजट का उपयोग बिल्डिंग की लिपाई-पुताई और इस तरह की मदों में खर्च कर दिया जाए जिनका ऑडिट करना मुश्किल हो और सरकारी शिक्षक श्रीमती भारती श्रीवास्तव की तरह आम जनता के बीच जाकर चंदा वसूली करें। सरकार चाहती है कि जो जनता स्कूल और अस्पतालों के लिए माचिस की तीली से लेकर रसोई गैस सिलेंडर तक भारी भरकम GST का भुगतान कर रही है, वह जनता स्कूलों के संचालन के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी आर्थिक मदद करें। यहां बताना जरूरी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो 200000 करोड रुपए का कर्जा लिया है, वह सरकारी स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च नहीं किया बल्कि विकास के नाम पर ऐसे प्रोजेक्ट पर खर्च किया जिनसे नागरिकों का विकास नहीं होता।

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