हमने तो आदेश जारी कर दिया, कोई शिकायत करेगा तो कार्रवाई करेंगे: स्कूल फीस मामले में MP GOVT ने HC में कहा

जबलपुर। प्राइवेट स्कूल फीस मामले में हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए सरकार ने कहा कि 'केवल ट्यूशन फीस' से संबंधित आदेश हमने 2 बार जारी कर दिया है। अब यदि कोई प्राइवेट स्कूल इसके अलावा वसूली कर रहे हैं तो शिकायत मिलने पर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि मुद्दा यह नहीं है कि स्कूल संचालक ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे शुल्क मांग रहे हैं बल्कि बल्कि मुद्दा यह है कि स्कूल संचालकों ने ट्यूशन फीस 4 गुना तक बढ़ा दी है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष उक्त जवाब पेश किया गया। कोर्ट ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेने के साथ ही CBSE सहित अन्य आवेदकों को नोटिस का जवाब पेश करने के लिए 10 अगस्त तक की मोहलत दे दी।

कक्षा एक से पांच तक ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध

राज्य शासन की ओर से हाई कोर्ट में प्रस्तुत जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोरोना काल में कक्षा एक से पांच तक ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लिहाजा, निजी स्कूलों को इस दिशा-निर्देश का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने पर कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। 

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जनहित याचिका लगाई है

मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसके अलावा इंदौर बेंच से ट्रांसफर होकर आई याचिका भी संयुक्त रूप से सुनी जा रही है। मुख्यपीठ जबलपुर और इंदौर बेंच के स्कूल फीस संबंधी आदेश परस्पर विरोधाभासी होने के कारण एकरूपतापूर्ण आदेश के लिए नए सिरे से सुनवाई जारी है। एक आदेश ट्यूशन फीस सहित अन्य तमाम शुल्क वसूलने की आजादी दे रहा है, तो दूसरा राज्य शासन के आदेश की रोशनी में सिर्फ ट्यूशन फीस लिए जाने पर बल दे रहा है।

भारी भरकम फीस स्ट्रक्चरः

जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि प्रदेश के कई निजी स्कूल ऑनलाइन कोचिंग के जरिए पढ़ाई संचालित कर रहे हैं। कोरोना काल में इसकी आड़ में भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर तैयार कर अभिभावकों को लूटा जा रहा है। निजी स्कूल फीस वसूलने के चक्कर में मोबाइल फोन के जरिये छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विवश कर रहे हैं। बावजूद इसके कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह का रवैया मासूमों की आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही नहीं मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। 

पेरेंट्स चाहते हैं पिछले साल के बराबर ट्यूशन फीस 

पेरेंट्स फीस देने से मना नहीं कर रहे लेकिन वह चाहते हैं कि ट्यूशन फीस उतनी ही हो जितनी पिछली साल थी। स्कूलों ने बड़ी ही चतुराई के साथ ट्यूशन फीस को 4 गुना तक बढ़ा दिया है। पहले जो शुल्क लाइब्रेरी, कंप्यूटर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर लिए जाते थे अब उनका टोटल ट्यूशन फीस में जोड़ दिया गया है। पेरेंट्स चाहते हैं एक स्पष्ट आदेश जिसमें लिखा होगी शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए उतनी ही ट्यूशन फीस ली जा सकती है जितनी की शिक्षा सत्र 2019-20 में ली गई थी।

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