ग्वालियर में प्रॉपर्टी नामांतरण मात्र 50 रुपए में, नियम बदले / GWALIOR NEWS

ग्वालियर। नगर निगम प्रशासन प्लॉट, मकान या दुकान के नामांतरण के नाम पर हितग्राहियों से अब 5 हजार रुपये नहीं लेगा। पहले की तरह 50 रुपये की रसीद ही कटाना होगी। लेकिन हितग्राही को दो समाचार-पत्रों में नामांतरण की विज्ञप्ति देना होगी। निगम प्रशासक एमबी ओझा ने अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। हालांकि नए आदेश से हितग्राही का भार आधा जरूर हो जाएगा, लेकिन संशोधित आदेश भी स्पष्ट न होने की बात कहकर हितग्राही इसका भी विरोध कर रहे हैं।   

नामांतरण शुल्क के रूप में पहले 50 रुपये की रसीद कटती थी। लेकिन निगम प्रशासन ने नामांतरण से पूर्व विज्ञप्ति के लिए हितग्राही को 5 हजार रुपये देना आवश्यक कर दिया था। निगमायुक्त संदीप माकिन के प्रस्ताव पर निगम प्रशासक ओझा ने 25 अप्रैल 2020 को इस पर सहमति दे दी थी। इस आदेश पर दो तरह के विवाद शुरू हो गए थे। पहला यह कि इस प्रकार का आदेश जारी करने का निगम एक्ट में प्रावधान नहीं था। दूसरा यह कि नया संकल्प 25 अप्रैल को जारी किया गया। जबकि इससे पहले करीब 2500 हितग्राहियों के पैसे जमा थे किन्तु निगम में नामांतरण लंबित था। दोनों ही स्थितियों में हितग्राही, राजनीतिक दल तथा चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी विरोध कर रहे थे। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने तो मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था। इसमें उन्होंने स्वच्छता(गार्बेज) शुल्क लगाने का भी विरोध किया था। मामला अदालत तक भी पहुंचा है, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई। 

नामांतरण के नियमों के तहत जिस दिन हितग्राही शुल्क जमा करता है उस दिन से 30 दिन के अंदर नामांतरण आदेश जारी किए जाएं अथवा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। करीब 2500 से हितग्राहियों से लॉकडाउन से पहले मार्च में ही आवेदन कर शुल्क जमा कर दिया था। उनका निराकरण होता उससे पहले ही लॉकडाउन हो गया और सभी कार्यालय बंद हो गए। इसी बीच निगम प्रशासन ने 25 अप्रैल को 5 हजार रुपये जमा करने का नया आदेश जारी कर दिया। चूंकि हितग्राही मार्च में ही शुल्क जमा करा चुके थे और लॉकडाउन में निगम की ओर से आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया, इसलिए हितग्राही भी विरोध कर रहे थे।

मैंने 17 मार्च को नामांतरण का आवेदन और शुल्क जमा किया। बाद में निगम ने 26 अप्रैल को 5 हजार शुल्क कर दिया। ऐसा कोई नियम भी नहीं बताया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे थे। निगम के ही कर संग्रहक भी इसके विरोध में थे। 

राजेन्द्र शर्मा, हितग्राही विनय नगर सेक्टर-2

नामांतरण के लिए 5 हजार शुल्क का प्रावधान किया था। इसे लेकर हितग्राहियों की आपत्ति थी। अब इसमें संशोधन कर दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति देना अनिवार्य कर दिया है। 

एमबी ओझा, निगम प्रशासक

27 जुलाई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

मध्य प्रदेश के 38 जिलों में 5 दिन लगातार बारिश की संभावना
मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में मुख्यमंत्री का बयान
ग्वालियर में लड़की ने ब्लैकमेलर को मां का ATM और गहने तक दे दिए फिर भी नहीं माना
ट्रैक्टर का साइलेंसर ऊपर की ओर क्यों होता है, कार की तरह पीछे, ट्रक की तरह साइड में क्यों नहीं
AIRTEL 52.6 लाख और VODAFONE-IDEA को 45.1 लाख यूजर्स का घाटा
मध्य प्रदेश कांग्रेस में जयवर्धन सिंह और नकुल नाथ आमने-सामने
JEE Main और UPSC NDA के उम्मीदवारों के लिए AEW ओपन, फटाफट एंट्री करें
भोपाल के बाद कटनी में 7 दिनों का टोटल लॉक डाउन
मध्य प्रदेश 12वीं के टॉपर्स को ₹25000 का लैपटॉप दिया जाएगा: सीएम
जबलपुर में 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव, राज्य शिक्षा केंद्र के घातक आदेश का नतीजा
IGNOU के सभी कोर्सेज के लिए TEE अनिवार्य, नोटिफिकेशन जारी
टीवी-फ्रिज की पैकिंग में थर्माकोल ही क्यों यूज करते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के झटके सहने के लिए कई अच्छे विकल्प हैं
ग्वालियर की सीमाएं सील, डॉक्टर सहित 59 कोरोना पॉजिटिव
बैतूल के जज एवं उनके बड़े बेटे की पॉइजनिंग से मौत
कोरोना पॉजिटिव सीएम शिवराज सिंह मेल मुलाकात का क्रम जारी

मध्य प्रदेश बेकाबू कोरोना: 874 पॉजिटिव, 12 मौत, पॉजिटिविटी रेट 6.4%