शिक्षक, कोरोना के बाद स्कूल ड्यूटी पर आ गए, कमिश्नर DPI ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाईं / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। यदि समय पर काम नहीं करने के कारण तृतीय श्रेणी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है तो फिर विभाग के मुखिया को क्यों नहीं दिया जाता। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोरोना ड्यूटी करने के बाद मध्य प्रदेश के शासकीय शिक्षक 'हमारा घर हमारा स्कूल' ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं यानी नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है परंतु लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर अब तक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाईं।

साल भर से अटका हुआ है 35000 शिक्षकों का तबादला

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 35 हजार शिक्षकों का पिछले साल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तबादला किया गया था। इसमें 70 हजार शिक्षकों ने मनचाहे जगह पर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन सिर्फ इसमें से 35 हजार शिक्षकों का तबादला हुआ। अब भी 35 हजार शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मनचाहे जगह पर जिन शिक्षकों का तबादला हुआ था, उनमें से कई शिक्षकों को पदस्थापना नहीं मिली है। विभाग का कहना है कि जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होगी।

तीन साल से पोर्टल अपडेट नहीं

विभाग ने तीन साल से पोर्टल अपडेट नहीं किया। साथ ही पिछले साल हुए ऑनलाइन स्थानांतरण के दौरान अतिशेष शिक्षकों का समायोजन नहीं होने से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। इसलिए विभाग को तबादला प्रक्रिया शुरू करने से पहले शहरी क्षेत्रों अतिशेष शिक्षकों का समायोजन करना होगा। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद लगे लॉकडाउन से सभी काम रूक गए थे।

इनको कारण बताओ नोटिस कौन देगा

जयश्री कियावत, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय ने दिनांक 10 जुलाई 2020 को बयान दिया है कि विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति तैयार की जा रही है। प्रारूप तैयार होने पर शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। सवाल यह है कि यदि 10 जुलाई तक स्थानांतरण नीति तैयार नहीं हुई थी तो, लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी कर क्या रहे थे। ट्रांसफर पॉलिसी और ट्रांसफर की प्रक्रिया डेट वैल्यू जॉब है, क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती।