CM शिवराज सिंह ने बाढ़ में बेघर हुए लोगों को ₹6000 के आदेश जारी करवाए, अपने ही अधिकारियों से जूझना पड़ा

भोपाल
। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इच्छा जाहिर की थी कि बाढ़ में बेघर हुए लोगों को जब तक उन्हें उनके मकान का मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक सरकार की तरफ से किराया अदा किया जाए। मंत्रालय के अफसरों ने इसे असंभव बताया था परंतु मुख्यमंत्री ने जद्दोजहद करके बाढ़ में बेघर हुए लोगों के लिए ₹6000 की तत्काल आर्थिक सहायता के आदेश जारी करवा दिए हैं।

ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए

मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में भारी वर्षा, बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण आवासीय मकानों को भारी मात्रा में क्षति हुई है। प्रभावित परिवारों को आवास की अंतरिम व्यवस्था के लिए एक मुश्त 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं। 

कलेक्टर के यहां से मिलेगी आर्थिक सहायता

राजस्व सचिव श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर्स को भेजे गये आदेश में उल्लेख किया गया है कि बाढ़ प्रभावितों के पूर्ण रूप से नष्ट कच्चा, पक्का मकान जो मरम्मत योग्य नहीं हैं, के लिए वैकल्पिक आवास की अंतरिम व्यवस्था के लिये अनाबद्ध राशि एकमुश्त 6 हजार रूपये प्रति मकान के मान से आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। यह सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र में मकान क्षति हेतु देय राहत राशि के अतिरिक्त होगी।

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