भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा से जुड़े प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री तथा UPPPSC के अध्यक्ष व सचिव सहित शासन के अन्य अधिकारियों को ई-मेल भेजकर न्याय की मांग शुरू कर दी है। वे शुक्रवार तक लगातार यह ई-मेल भेजेंगे। इसके साथ ही प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन के साथ जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एवं सेक्रेटरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटिशन (कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट) दाखिल करने की तैयारी है।
भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का कहना है कि पीसीएस-2018 में स्केलिंग के मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसमें आयोग की गड़बड़ी को सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री को अलग-अलग मुद्दों पर पत्र भेजे जा रहे हैैं। इसमें यूपीपीएससी द्वारा PSC-2018, 2019 व 2020 के समस्त अभ्यर्थियों का अंक पत्र जारी करने तथा स्केलिंग व माडरेशन की स्थिति स्पष्ट करने की मांग के साथ समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी-2016 में माइनस मार्किंग लागू करने को विज्ञापन का उल्लंघन बताया गया है।
तर्क है कि विज्ञापन में माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं था, फिर भी उसे लागू किया गया। इन मुद्दों पर सीएम से हस्तक्षेप करके अभ्यर्थियों को राहत दिलाने की मांग उठाई गई है।
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