भारत सरकार की केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री रामदास आठवले ने आज पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार जल्दी ही एक संशोधन बिल लाने जा रही है। संशोधन हो जाने के बाद राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जाएंगे कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण कर सकेंगे।
मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान
हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। इसके तहत ऑल इंडिया कोटे की सीटों पर ओबीसी को 27 फीसदी और कमजोर आय वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। एससी-एसटी के लिए इस कोटे से पहले की तरह ही क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण मिलता रहेगा।
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