क्या है मामला
साल 2018 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिए एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके बाद सरकार बदल गई। 2020 में जब गाइडलाइन जारी की गई तब तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने का प्रयास किया। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि 14% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल एजुकेशन में 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण केंद्रीय कोटे में दिया गया है लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण का बयान जारी कर दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायक कुणाल चौधरी ने शिक्षा मंत्री के इस बयान को कोरी अफवाह बताया है।
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