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MP NEWS- राज्य शिक्षा केंद्र में कार्य विभाजन पर सवाल

भोपाल
। मध्यप्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए गठित किए गए राज्य शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने खुद को परमानेंट घोषित कर दिया है। हालात यह है कि उनकी मर्जी के बिना राज्य शिक्षा केंद्र में पता तक नहीं मिल पाता। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने वर्षों से जमे हुए अधिकारियों के बीच ठीक उसी प्रकार का कार्य विभाजन किया है जैसा कि अधिकारी चाहते थे। 

राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी मंत्री तक कि नहीं मानते 

उल्लेखनीय है कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश शासन का विभाग नहीं है, इसके सभी पद प्रतिनियुक्ति पर भरे गए हैं। नियमानुसार मध्यप्रदेश में कोई भी कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकता लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र में कई अधिकारी-कर्मचारी सालों से जमे हुए हैं। करीब ढाई साल पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सालों से जमे अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटशीट लिखकर इनकी जानकारी मांगी थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी जानकारी नही दी। मंत्री भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए।

राज्य शिक्षा केंद्र में नया कार्य विभाजन विवादों में 

मंगलवार को राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों का नए सिरे से विभाजन किया। यह कार्य विभाजन विवादित हो गया है। कहा जा रहा है कि कार्य विभाजन राज्य शिक्षा केंद्र की व्यवस्था को देखते हुए नहीं बल्कि किसी और लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया गया है। ऐसे अधिकारियों को बजट वाले काम दिए गए हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र में वर्षों से जमे हुए हैं।

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