राज्यपाल महोदय, शिवराज सिंह पेंशनर्स के साथ अन्याय कर रहे हैं, कृपया समझाइए - Khula Khat

आदरणीय महामहिम
, निवेदन है कि मप्र के पेंशनर्स की लंबे समय से सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान नहीं सुन रहे हैं। उन्हें बकाया केंद्रीय डीए एवं बकाया केंद्रीय सातवें वेतनमान के वेतन-एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है। जिसे लेकर प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स में भारी नाराजगी एवं आक्रोश है। केंद्र में घोषणा के तुरंत बाद डीए, वेतन-एरियर्स का भुगतान, बिना भेद-भाव के समान रूप से, कर्मचारियों एवं पेंशनर्स दोनों को हो जाता है, लेकिन मप्र में एसा नहीं होता है। यहाँ इसे प्राप्त करने के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ता है। मिलता है तो उसमैं भी भेद-भाव की स्थिति रहती है जो कि गलत एवं अन्यायपूर्ण है। खत्म होनी चाहिए। 

मध्यप्रदेश में लगातार हो रहा है पेंशनर्स के साथ अन्याय

मप्र के पेंशनर्स के साथ लंबे समय से घोर अन्याय हो रहा है। जैसे कि केंद्र एवं राज्यों के पेंशनर्स को जुलाई 2019 से घोषित केंद्रीय 05% डीए का भुगतान वर्ष 2019 में ही हो गया लेकिन मप्र राज्य के पेंशनर्स को जुलाई 2019 से घोषित केंद्रीय 05% डीए, कमलनाथ-सरकार ने तो मार्च 2020 में दिया था जिसे शिवराज-सरकार ने कोरोना का बहाना कर, तत्काल भुगतान होने से रोक दिया था और आज 16 माह बाद भी उसे भुगतान के लिए रिलीज नहीं किया है जोकि अन्यायपूर्ण है।

दिनांक 14/07/21 को केंद्र ने अपने कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 11% डीए जुलाई 2021 से और बढ़ा दिया है, अब केंद्र के अनुसार मप्र के पेंशनर्स को भी केंद्रीय 16% डीए मिलना है, तत्काल भुगतान के आदेश जारी करने हेतु सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान को निर्देशित करने का महामहिम से सादर निवेदन है, क्योकि लंबे समय से मप्र के पेंशनर्स, कमरतोड़ बढ़ती महंगाइ की मार, बढ़ते कोरोना संक्रमण, ब्लेक, वाईट फंगस की मार, बढ़ते टेक्सों की मार झेलते बेहद परेशान हैं। 

मध्यप्रदेश में पेंशनर्स के साथ अन्याय

मप्र के कर्मचारियों को तो सातवें केंद्रीय वेतनमान का भुगतान केंद्रीय दिनांक-01 जनवरी2016 से एरियर्स के साथ किया गया है तो वहीं मप्र के पेंशनर्स को सातवें केंद्रीय वेतनमान का भुगतान केंद्रीय दिनांक-01 जनवरी 2016 से न कर 01 अप्रैल 2018 से किया गया है जोकि गलत एवं अन्यायपूर्ण है। जब केंद्र एवं दूसरे राज्यों ने अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स को सातवें केंद्रीय वेतनमान का भुगतान केंद्रीय दिनांक-01 जनवरी 2016 से ही किया है, तो फिर मप्र की शिवराज-सरकार ने भेदभाव पूर्ण नीति अपनाते हुए पेंशनर्स को सातवें केंद्रीय वेतनमान का भुगतान केंद्रीय दिनांक-01 जनवरी 2016 से न कर 01 अप्रैल 2018 से कर उसका शोषण क्यों किया है?

लंबे समय से राजपत्रित अधिकारी संघ का माननीय शिवराज सिंह चौहान से अनेकों बार विनम्र निवेदन एवं आग्रह किया जाता रहा है लेकिन उनके बकाया डीए एवं बकाया वेतन-एरियर्स के भुगतान के संबंध मैं आजतक कोई कार्यवाही नहीं होने से मप्र के साढ़े चार लाख पेंशनर्स में भारी नाराजगी एवं आक्रोश है। अस्तु महामहिम महोदय से सादर अनुरोध एवं निवेदन है कि वे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से, मप्र के पेंशनर्स को, बकाया केंद्रीय डीए-16% एवं बकाया सातवें केंद्रीय वेतनमान के 27माह के वेतन-एरियर्स भुगतान के आदेश शीघ्र जारी कराने की कृपा करें।सधन्यवाद। (एमके सक्सेना); पूर्व प्रांतीय संयोजक, मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ (09827914168)

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