मॉडल किरायेदारी अधिनियम केंद्रीय कैबिनेट में मंजूर, राज्यों में लागू होगा - NATIONAL NEWS

नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने भारत के लिए मॉडल किराएदार ई अधिनियम को मंजूरी दे दी है। शीघ्र ही यह अधिनियम देश के भाजपा शासित राज्यों में लागू हो जाएगा। उम्मीद है कि गैर भाजपा शासित राज्य इस अधिनियम में कुछ संशोधन करके लागू कर सकते हैं। 

Model Tenancy Act 2019- MTA approved by Modi Cabinet

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से PIB के माध्यम से प्रेस को बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।

भारत में किराएदारी को बिजनेस माना जाएगा

इससे देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा।  

मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। आशा की जाती है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।

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