प्रिय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। चूंकि आप निरंतर सक्रिय हैं इसलिए मैं आपका ध्यान कर्मचारियों के साथ लगातार हो रहे अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं।
हाल ही में मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि आप की सरकार ने कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि न देने का फैसला किया है। प्रशासनिक भाषा में आपने उन्हें काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी है। इसके पूर्व मेरी सरकार ने कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया था। इस फैसले पर भी आपकी सरकार ने रोक लगा दी, जिसके संबंध में मैंने आपको पूर्व में एक पत्र भी लिखा था।
यही नहीं आपकी सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि, जो अंतिम किश्त के रूप में दी जानी थी, उसे भी न देने का फैसला किया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों को 50 प्रतिशत वेतन न देने का निर्णय भी लिया गया है। विगत पांच माह में आप की सरकार ने निरंतर कर्मचारियों के हितों एवं उनके अधिकारों को छीनने वाले निर्णय लिए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है।
प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गद्दारों के साथ मिलकर हटाने का भाजपा ने जो कृत्य किया है उसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश के 25 विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनावों में लगभग जो 100 करोड़ खर्च हो रहे हैं, इसके जवाबदेह भी आज की सरकार ही है।
इन उपचुनावों को येनकेन प्रकारेण जीतने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपयों के कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। ब्रांडिंग और विज्ञापनों पर भी राशि खर्च की जा रही है। अगर प्रदेश के आर्थिक हालात वास्तव में खराब हैं तो उक्त कार्य चुनाव के लिए कैसे स्वीकृत हो पा रहे हैं? स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्रदेश की जनता एवं कर्मचारियों, दोनों को भ्रमित कर धोखे में रखा जा रहा है।
अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कर्मचारियों के रोके गये समस्त लाभ अविलंब प्रदान करने का निर्णय लेने का कष्ट करे, जिससे प्रदेश के कर्मचारी दोगुने उत्साह से वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में अपना सक्रिय योगदान दे सकेंगे।
शुभकामनाओं सहित।
आपका
(कमलनाथ)
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