CM Sir, हमने विभाग को अवार्ड दिलवाया, हमें ही नौकरी से निकाल दिया / 1027 कर्मचारियों का Khula Khat

प्रति, माननीय शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश। महोदय, हम महिला एवं बाल विकास विभाग में अगस्त 2016 से पूर्व में स्निप एवं 8 मार्च 2018 से माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ किये गये पोषण अभियान अंतर्गत आउटसोर्सिग के माध्यम से 1027 कर्मचारी प्रदेश में कार्यरत है। किन्तु संदर्भित पत्रो के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि हम जिस आउटसोर्सिग एजेन्सी के माध्यम से विभाग में सेवाऐं दे रहे हैं, उसका अनुबंध विभाग द्वारा दिनांक 22 जून 2020 के आदेश से माह अप्रैल 2020 से ही समाप्त कर दिया गया है। जबकि हम सब कर्मचारियों को विगत तीन माह अप्रैल, मई ,जून 2020 से वेतन भी नही दिया गया है। 

विभाग के द्वारा एजेन्सी का अनुबंध समाप्त होने पर हमारी सेवाऐं भी पृथक हो गई है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कोविड-19 के दौरान किसी को भी नौकरी से ना निकाले जाने का आव्हान किया गया है। साथ ही जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों को विभाग द्वारा एवं सबंधित जिले के कलेक्टर के द्वारा कोविड-19 कार्य करने पर कोविड यौद्वा के आदेश जारी किये गये है । (संलग्न) ऐसे में कोविड 19 योद्वा को विभाग द्वारा अचानक ही सेवा पृथक कर दिया गया है। 

पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता 80-20 के अनुसार संचालित किया जा रहा है। और यह अभियान मार्च 2021 तक स्वीकृति प्राप्त है जिसमें ना पद और ना ही वित्तीय राशि की कमी है। फिर भी हम सबके भविष्य से खिलवाड किया गया है। 

पोषण अभियान अन्तर्गत ICT-RTM/ICDS-CAS APPLICATION, सामुदायिक गतिविधियां, आईएल.ए. प्रशिक्षण, नवाचार, अभिसरण कार्ययोजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं विभाग की समस्त योजनाओं में सहयोग किया जा रहा है। पोषण अभियान अंतर्गत निम्न प्रमुख उद्येश्य समय सीमा में पूर्ण करने लिए हम समस्त स्तरों पर निरंतर कार्य करने के लिए कटिबद्व है-   

06 वर्ष तक के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव एवं इसमें 2% प्रति वर्ष की दर से 6% की कमी लाना। 
06 वर्ष तक के कम वजन वाले बच्चों में 2% प्रति वर्ष की दर से 6% की कमी लाना। 
6 से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया की रोकथाम एवं इसमें 3 %प्रति वर्ष की दर से 9 %की कमी लाना।
15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के रोकथाम एवं इसमें 3 %प्रति वर्ष की दर से 9 % की कमी लाना।
कम वजन के साथ जन्म लेने बाले बच्चों की संख्या में 2 %प्रति वर्ष की दर से 6 %की कमी लाना।

उपलब्धियां – 
पोषण अभियान टीम के सहयोग से विभाग ने वर्ष 2016-2018 के दौरान 9 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदेश को दिलाई ।
वर्ष 2019 मे माननीय केन्द्रीय मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान मे उत्कृष्ठ कार्य के लिए पुरुषाकार राशि 3 करोड़ रुपए प्रदेश को दिलाई।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि निम्न मांगों के सबंध में विचार कर निराकरण करने का कष्ट करें:- 
विभाग द्वारा नई एजेन्सी या अन्य कोई व्यवस्था नही की जाती जब तक हमें निरंतर सेवा में रखा जावे। 
विभाग द्वारा बिना कोई सूचना के तुगलकी आदेश जारी कर दिया गया है जिसे तत्काल निरस्त किया जायें।
बेरोजगारी के इस युग में कौन अपनी रोजी-रोटी को छोडना चाहेगा लेकिन हर वर्ष एजेन्सी का टेण्डर पास होता है तो हमे आर्थिक, मानसीक प्रताड़ना का लगातार शिकार होना पडता है। क्योंकि उनके स्थान पर नये कर्मचारी को नियुक्त करने की धमकी दी जाती है। रोजगार अचानक छुटने से कर्मचारी को पारिवारिक समस्या बढ जाती है, व अजीविका चलाने आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे हित में कोई ठोस नीति बनाई जायें।

यदि खुद नियमित/संविदा कर्मचारी या उनके घर/परिवार/रिस्तेदार के कोई दुःखद घटना जैसे सड़क दुर्घटना/किसी की मृत्यु हो जाना या अन्य परिवारिक/सामाजिक कार्यक्रम में यदि उनकी उपस्थिति एक या एक-एक माह अनिवार्य हो तो उनका मेडिकल स्वीकार कर लिया जाता है। किन्तु अस्थाई आउट सोर्सिग कर्मचारी का नहीं। जबकि हम भी उसी विभाग में काम करते हैं।

हम अस्थाई आउट सोर्सिग कर्मचारी बहुत ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से शासकीय कार्य को पुरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करते है। इसके बाद भी हमारे भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय नही लिया जा रहा है।
उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सेवाऐं निरंतर जारी करवाने का कष्ट करें। 
उम्मीद ही नही अपितु अटल विश्वास है। आप इस गम्भीर समस्या पर जरूर विचार करेंगे एवं जल्द ही अस्थाई आउटसोर्सिग कर्मचारी के हित में आदेश/निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे । क्योंकि आपने इस तुलसी (मध्यप्रदेश) के पेड़ को बरगद बना दिया है। आप न्यायप्रिय एवं जनहितेषी जन नायक है।
निवेदक
समस्त पोषण अभियान कर्मचारी 
महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश

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