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भारत के 6.28 लाख गांव में सरकारी बचत योजनाओं की सुविधा / GOVERNMENT SAVING SCHEME FOR RURAL

नई दिल्ली। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके सामने बचत योजनाओं के विकल्प बहुत कम थे। लाखों ग्रामीण इलाके तो केवल सहकारी बैंक के सहारे चल रहे हैं, जहां बैंक कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार नियम और योजनाओं की जानकारी देते हैं लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी बचत योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद पोस्ट ऑफिस में PPF, NSC और SCSS जैसी लोकप्रिय सरकारी बचत योजनाओं के खाते खोले जा सकते हैं। अभी तक ये योजनाएं केवल शहरी शाखाओं में उपलब्ध थी।

संचार मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क और डाक संचालन को मजबूत करने और गांवों में अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी सभी छोटी बचत योजनाओं को डाक विभाग की हर शाखा तक पहुंचा दिया है। मंत्रालय के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 131113 शाखा डाकघर कार्यरत हैं।

अब तक इन शाखाओं में पत्र, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाकघर बचत खाता, आवर्ती जमा, समय जमा और Sukanya Samriddhi Account योजनाओं की सुविधा उपलब्ध थी। नए आदेश के अनुसार अब इन शाखाओं में Public Provident Fund, Monthly Income Scheme, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificate और Senior Citizens Savings Scheme जैसी डाकघर की छोटी बचत योजनाएं भी उपलब्ध रहेंगी।

इस फैसले से गांवों में रहने वाले लोगों को वहीं डाकघर बचत बैंक की सुविधा मिल पाएगी जो शहरी क्षेत्रों में लोग उठाते रहे हैं। वे अपनी बचत को गांव के डाकघर में इन लोकप्रिय योजनाओं में जमा कर पाएंगे।

मंत्रालय ने कहा, 'अपनी सभी योजनाओं को ग्रामीणों के दरवाजे पर पहुंचाकर विभाग ने ग्रामीण डाकघरों को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है।

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