PUBG MOBILE लवर्स के लिए बुरी खबर, SAFE GUARD लगने वाला है

नई दिल्ली। PUBG MOBILE लवर्स के लिए बुरी खबर है। जल्द ही PUBG GAME पर SAFE GUARD लगने वाला है। इसके बाद आपके आईपी एड्रेस पर PUBG GAME एक लिमिटेड टाइम के लिए ही चलेगा, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। यह जानकारी भारत सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में दी है। हाईकोर्ट में पबजी गेम पर प्रतिबंध के लिए याचिका दाखिल की गई है। 

PUBG GAME 5 घंटे से ज्यादा नहीं खेल सकेंगे, बीच में ब्रेक भी होगा

केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त निदेशक धवल गुप्ता ने अपने जवाब में बताया गया कि बच्चों पर PUBG के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इसी माह से सरकार गेम पर सेफ गार्ड लागू कर रही है। बच्चे एक दिन में पांच घंटे से ज्यादा यह गेम खेल नहीं सकेंगे तथा परिजनों के मोबाइल पर गेम खेलने का ओटीपी जाएगा। गेम खेलने के दो और तीन घंटे के बाद कुछ अंतराल भी जरूरी किया जाएगा। ऐसे ही वयस्क लोगों के लिए भी कुछ नियम तय किए जा रहे हैं।

लगातार PUBG खेलने से बच्चों पर क्या असर पड़ता है

इस मामले में हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट केंद्र को PUBG मोबाइल गेम पर रोक लगाने का आदेश दे। अरोड़ा ने हाई कोर्ट को बताया कि यह गेम ऐसा है जो बच्चों को अपना आदी बना लेता हैं। याचिका के अनुसार बच्चे कई-कई घंटे इसको खेलते रहते हैं और इसी वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। बच्चे दिन में कई घंटे तक इस गेम को खेलते हुए बिताते हैं, जिस कारण वे सामाजिक रूप से कम ही एक्टिव रह पाते हैं।

इसके साथ ही याची ने कहा कि इस गेम में हथियारों से लैस खिलाड़ी होते हैं जो हिंसक रूप से एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसकारण बच्चोंं के बीच हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। बच्चे इस गेम के पात्रों को खुद में महसूस करने लगते हैं और इसी वजह से इमोशनल रूप से उससे जुड़ जाते हैं।

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब गेम के दौरान पात्र की मौत हो जाने पर उससे लगे आघात से बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में इस गेम की तुलना ब्लू व्हेल गेम से करते हुए अपील की गई थी कि ब्लू व्हेल गेम की तरह इस गेम पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार को याची द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर विचार करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इसी आदेश पर विभाग ने अपने द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी याची को दी है।

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