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महिला बाल विकास के ECCE समन्वयकों का अनुबंध भी NRHM कर्मचारियों की भांति बढ़ाया जाए / EMPLOYEE NEWS

भोपाल। राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन अन्तर्गत समस्त संविदा कर्मचारियों के अनुबन्ध को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ईसीसीई समन्वयकों की मांग है। उसी प्रकार महिला बाल विकास के संविदा ईसीसीई समन्वयकों के अनुबन्ध को भी कोरोना संकट के समय तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ईसीसीई समन्वयक भी स्वास्थ कर्मचारियों की भांति अति आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 

महिला बाल विकास अन्तर्गत लगभग 300 ईसीसीई समन्वयक जिनके अनुबन्ध समाप्त हो गए हैं उनके अनुबन्धों की बढ़ाने के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा आज तक आदेश जारी नहीं किया गया जिससे सभी समन्वयकों को आर्थिक रूप से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 

महिला बाल विकास मध्यप्रदेश द्वारा राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के प्रावधानों अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों तथा निजी प्रायमरी स्कूलों  में बच्चों को बेहतर देखभाल ,पोषण और शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से  ऑनलाइन चयन परीक्षा के माध्यम से 453 बाल विकास परियोजनाओं में ईसीसीई समन्वयकों को न्युक्ति दी गई थी। विभाग द्वारा 313 बाल शिक्षा केन्द्र बनाए गए है जिनमें बेहतर शाला पूर्व शिक्षा का क्रियान्वयन ईसीसीई समन्वयकों के बेहतर कार्यों एवम् नवाचारों से सफल हुआ परिणामस्वरूप वर्तमान में 800 बाल शिक्षा केन्द्र विभाग द्वारा तैयार किए गए है जिनका शुभारंभ किया जाना है तथा राज्य स्तर पर राज्य की ईसीसीई नीति और  निजी प्ले स्कूलों में प्री प्रायमरी शिक्षा के नियमन हेतु नीति भी तैयार की जा रही है। 

ईसीसीई नीति का निजी और शासकीय संस्थाओं में बेहतर क्रियान्वयन तथा बाल शिक्षा केन्द्रों पर गतिविधियों की  बेहतर मॉनिटरिंग के उद्देश्य से  महिला बाल विकास की तत्कालीन मंत्री इमरती देवी के आदेश से सभी ईसीसीई समन्वयकों को निरंतर रखने का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया था जिसे अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद की बैठक में रखा जाना था लेकिन आज दिनांक तक प्रस्ताव पर मुहर न लगने के कारण ईसीसीई समन्वयक वर्तमान में इस कॉरोना महामारी के समय भी अनुबन्ध न बढ़ने के कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। 

ईसीसीई समन्वयक लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी सेवा निरंतरता के सम्बन्ध में आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका। 

माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल ईसीसीई समन्वयकों की निरंतरता के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने हेतु विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए जिससे corona जैसी महामारी के समय  किसी को नौकरी से न निकालने का जो वचन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसे पूरा किया का सके तथा प्रदेश के 97000 आंगनवाड़ियों में दर्ज लगभग 30 लाख बच्चो को बेहतर देखभाल और शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा सके।

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