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ग्रीष्मावकाश में कोरोना ड्यूटी पर लगाए शिक्षकों को मिले अर्जित अवकाश का लाभ / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 मई से 9 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया है, इसी अवधि में प्रदेश भर में Digi-Lap activities, covid-19 सर्वे सहित अन्य गतिविधियों में शिक्षकों को लगाया गया है! समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखकर ग्रीष्म अवकाश अवधि में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न किए गए शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ देने की मांग की है।

अर्जित अवकाश का क्या है नियम-

विश्रामावाकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग को यदि ग्रीष्मावकाश के लाभ से वंचित किया जाता है तो उन्हें नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होती है । इस सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी अपने आदेश क्रमांक /वित्त/आडिट/अ/2016/99 भोपाल , दिनांक 20/04/2016 में  इसे पुनः स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किए गए गए थे, जिसका पालन झूला में नहीं हो पा रहा है  शिक्षकों की ओर से लगातार शिकायत आ रही है कि उन्हें नियम अनुसार इसका लाभ नहीं दिया जा रहा ! यही वजह है कि समग्र शिक्षक संघ ने विभाग प्रमुख को पत्र लिखकर प्रथक से आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

स्वीकृति का अधिकार कहां,किसको, कितना
1- सम्बंधित कलेक्टर  -  एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस
2- विभागाध्यक्ष  -  एक वर्ष में अधिकतम 30 दिवस

अन्य कर्मचारी की भांति शैक्षणिक संवर्ग को भी मिले अर्जित अवकाश का लाभ

शिक्षक प्रतिनिधि मुरारीलाल सोनी, जगमोहन गुप्ता के अनुसार राज्य शासन के अन्य कर्मचारियों अधिकारियों की भांति शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि शैक्षणिक संवर्ग के अवकाश में लगातार कटौती की जा रही है, वर्ष 2008 में  स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग ने शैक्षणिक संवर्ग के अर्जित अवकाश को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त करते हुए उसके नगरीकरण के लाभों में कटौती की थी, जिसका नुकसान सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को हो रहा है, तत संबंध में न्यायालय प्रकरणों में लगातार इजाफा हुआ है, लंबे समय से शिक्षक, शैक्षणिक संवर्ग को उनके विश्राम अवकाश के दिनों में लगातार की जा रही कटौती के एवज में अर्जित अवकाश देने तथा उसके नगरीकरण की 2008 के पूर्व प्रचलित व्यवस्था को पुन: बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं, विगत 2 वर्षों से मामला विभाग की फाइलों में पेंडिंग है।

रतिराम मिश्रा, होतमसिंह गुर्जर, नरेंद्र दुबे, संजय तिवारी आसिफ पठान, जयराज देवड़ा प्रदीपसिंह पवार रमेश राठौर, जगदीश शर्मा भैयालाल कनाडे फिरोज खान बसंत तिवारी, विजयशंकर पाठक राजेंद्र मालवीय आदित्य मिश्रा अमित उपमन्यु, सनत जैन, संतोष तिवारी, गोविंद तिवारी अभिजीत पांडे, नरेंद्र सिंह चौहान भरतलाल पाटीदार लक्ष्मणसिंह कुंडल, हेमंत गुप्ता केसरसिंह मालवीय मनीष जैन अविष्कार शर्मा नरेंद्र पेड़वा मनोज शर्मा दिलीप कसेरा देवेंद्र तोमर, अशोक शर्मा दतिया, मनोहरलाल शर्मा अनिल हाड़ा, खुर्शीद आलम, दीपक निगम, भगवानसिंह दांगी, के के दुबे, कमलसिंह, जी एस दीक्षित, ब्रजमोहन तिवारी, आनंद दुबे मनोज ताम्रकार ने शिक्षकों को राज्य शासन के अन्य भागों के कर्मचारियों अधिकारियों के समतुल्य अर्जित अवकाश और उसके नगदीकरण का लाभ पूर्व अनुसार बहाल करने की मांग उठाई है।

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