इंदौर। सोमवार (20 अप्रैल) से लॉकडाउन के बाद प्रदेश में 850 छोटी, मंझोली और बड़ी औद्योगिक इकाइयां चालू हो जाएंगी। इनमें एक लाख से ज्यादा श्रमिक अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्माण कार्य में लगेंगे। उद्योग विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के मुताबिक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह से ही उद्योग-धंधे पूरी तरह से बंद हैं।
लॉकडाउन के बाद सिर्फ उन्हीं औद्योगिक इकाइओं को संचालन की अनुमति दी गई थी, जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी वस्तुओं के निर्माण के काम कर रही थी। 486 छोटे-बड़े उद्योगों में से 115 लॉकडाउन अवधि में चल रहे थे। इनमें दवा और चिकित्सा से जुड़े उपकरण से जुड़ी (सन फार्मा, कैडिला, ल्यूपिन, मिलान) सहित 40 औद्योगिक इकाई, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े आईटीसी, बालाजी, दाल मिलें सहित 28 उद्योग, 21 पैकेजिंग, दैनिक उपयोग की चीजें बनाने वाली 12 इकाई और हिंडाल्को, ट्राइडेंट सहित 14 अन्य औद्योगिक इकाइयां काम कर रही थी। इनमें चालीस हजार श्रमिक काम कर रहे हैं।
बीस अप्रैल से केंद्र सरकार ने जो छूट दी है, उसमें 850 इकाइयां चालू हो जाएंगी। इनमें एक लाख श्रमिक अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगेंगे। प्रमुख सचिव उद्योग डॉ.राजेश राजौरा ने बताया कि चार मई के बाद सभी 22 हजार दो सौ लघु, मध्यम और 360 बड़े उद्योग चरणबद्ध तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए चालू करने की दिशा में तैयारी की जा रही है।
इनमें पांच लाख श्रमिक स्थायी रूप से काम करते हैं। परिवहन के लिए जारी किए डेढ़ हजार पास अत्यवाश्यक औद्योगिक उत्पादों के प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में परिवहन के लिए सरकार ने लगभग डेढ़ हजार ई-पास जारी कर दिए हैं। विभाग को एक हजार 849 आवेदन मिले थे। 273 आवेदन में जानकारियों की कमी थी, जिसकी पूर्ति के लिए कहा गया है। 80 आवेदन निरस्त किए गए हैं।