भोपाल। पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव एवम पंचायत कमिश्नर बी.एस. जामोद से पत्र लिखकर ग्रामीण विकास विभाग के जमीनी स्तर पर काम करने वाले पंचायत सचिव, जनपद सीईओ, पीसीओ, रोजगार सहायक समेत अन्य अमले का अन्य कर्मचारियों की भांति 50 लाख का बीमा एवम अन्य सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।
दिनेश शर्मा ने मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश की कमान सम्हाल रहे वरिष्ठ अधिकारियों को खुला खत लिखा है,जिसका सारांश इस प्रकार है-
आप भलीभांति जानते हैं मध्यप्रदेश की 70% आबादी ग्रामो में निवास करती है, जहां आपके आहवान पर पंचायत सचिव, जनपद सीईओ, पीसीओ एवम रोजगार सहायककोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं, माननीय प्रदेश के हर ग्राम में मजदूरी सहित अन्य कारणों से प्रदेश के बाहर गए सेकड़ो की संख्या में ग्रामवासी वापिस लौटकर आये हैं, जिनकी जानकारी लगते ही अस्पताल तक लाने, उनका चेकअप कराने, उनके निवास एवम भोजन की समुचित व्यवस्था करने, ग्रामो में सेनेटाइजर का छिड़काव करने, मास्क बांटने, पेंशन और राशन बंटवाने, टोल नांको में दिन एवम रात में ड्यूटी करने का काम पंचायत सचिव एवम रोजगार सहायक आपके आहवान पर कर रहे हैं।
माननीय मैं आपको आस्वस्त करता हूँ कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश के पंचायत सचिव एवम रोजगार सहायक दृढ़ निश्चय करके सरकार और आपके साथ खड़े हैं, हम आपको विस्वास दिलाते हैं प्रदेश के ग्रामो में कोरोना को किसी भी स्थिति में नही घुसने देंगे और ना ही किसी गरीब को भूखा सोने देंगे।
माननीय कोरोना के खिलाफ इस आंदोलन में ड्यूटी के दौरान प्रदेश के पंचायत सचिवों, जनपद सीईओ, पीसीओ एवम रोजगार सहायकों को निम्नलिखित समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका निराकरण करने का कस्ट करें-
1. माननीय प्रदेश भर में पंचायत सचिवो, जनपद सीईओ, पीसीओ एवम रोजगार सहायकों से वाट्सअप मेसेज से निर्देशित करके ड्यूटी कराई जा रही हैं, कृपया लिखित ड्यूटी आदेश सक्षम अधिकारी से कराया जाये, जिससे ड्यूटी के दौरान कोई अनहोनी होती है तो संबंधित कर्मचारी के परिवारजन बीमित राशि 50 लाख रुपये के लिए क्लेम कर सकें।
2. ड्यूटी के दौरान अनहोनी होने पर राज्यशासन द्वारा 50 लाख की क्षतिपूर्ति राशि(बीमा) की पात्रता पंचायत सचिव, जनपद सीईओ,पीसीओ एवम रोजगार सहायक को होने संबंधी स्पस्ट आदेश प्रसारित किए जाएं।
3. पंचायत सचिवो एवम रोजगार सहायकों के साथ ड्यूटी के दौरान पास नही होने से पुलिस के द्वारा मारपीट की घटनाएं रोज हो रही हैं, अतएव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के हस्ताक्षर से पास जारी करवाएं जाएं।
4. ग्रामो के ड्यूटी के दौरान उपद्रवियों के द्वारा मारपीट आदि घटनाएं अलग-अलग जगहों पर रोज हो रहीं हैं, ऐसे आरोपियों पर नॉमिनल धाराओं पर प्रकरण बनाकर मामले निपटाए जा रहे हैं, ऐसे आरोपियों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए।
5. प्रदेश के पंचायत सचिवो का 03- 04 महीनों का वेतन भुगतान लंवित है, जबकि प्रदेश के अधिकारियों समेत वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन भुगतान प्रतिमाह हो रहे हैं, शीघ्र वेतन भुगतान कराया जाए।
माननीय हम प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए कोई बड़ी मांग नही कर रहें, किंतु उपरोक्त समस्यायों का निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, यदि समय रहते इन समस्याओं का निराकरण नही किया जाता है तब हमें मजबूरन कोरोना के खिलाफ लड़ाई से अपने कदम पीछें खींचने होंगे, जिसके लिए जिम्मेदार शासन-प्रशासन होंगे।
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