मंत्रालय के सूत्रों से खबर मिली है कि, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आधिकारिक अनाउंसमेंट जल्दी ही हो सकता है। इस डिसीजन का डायरेक्ट बेनिफिट 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके बाद उन सभी राज्यों के कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे रहे हैं। जिन राज्यों में केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं है, वहां के कर्मचारी इसकी डिमांड कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ यह है कि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जुलाई 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़े जारी कर दिए हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवीन महंगाई भत्ता की घोषणा कब होगी
जुलाई 2026 का AICPI-IW इंडेक्स 1.3 अंक बढ़कर 153.2 के स्तर पर पहुंच गया है, जो जून में 151.9 पर था। 12 महीनों के आंकड़ों के आधार पर अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर सीधे 64% होना तय माना जा रहा है। अक्टूबर महीने में दशहरे के आसपास सरकार 4% डीए बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक का एरियर (Arrears) भी साथ में मिलेगा. अक्टूबर की शुरुआत में ही अगस्त के आंकड़े भी सामने आएंगे।
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी
8वें वेतन आयोग को लेकर भी काम काफी तेजी से चल रहा है. केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को इसके 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को मंजूरी दी थी और 3 नवंबर 2025 को आयोग का औपचारिक गठन किया गया था। 18 महीने का समय: आयोग के पास अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय है. यानी आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आएगी।
