भोपाल समाचार, 11 मई 2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में MP Cabinet Meeting (मंत्रि-परिषद की बैठक) संपन्न हुई। इस बैठक में मध्यप्रदेश के समग्र विकास (State Development) और जन-कल्याण (Public Welfare) की दिशा में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure), स्वास्थ्य सेवाओं (Healthcare Expansion), सिंचाई (Irrigation) और सामाजिक सुरक्षा (Social Security) को प्राथमिकता देते हुए कुल 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
Key Highlights of MP Cabinet Meeting
लोक वित्त पोषित कार्यक्रम (Public Funded Programs): योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए ₹15,598 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह राशि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) तक योजनाओं के निरंतर संचालन के लिए है।
शहरी बुनियादी ढांचा (Urban Infrastructure): शहरी एवं नगरीय मार्गों (Urban Roads) के नव निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹6,900 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension Scheme): गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों के लिए ₹6,116 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को ₹600 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा विस्तार (Medical Education): सीहोर के बुदनी (Budni) में MBBS, Nursing and Paramedical College की स्थापना के लिए ₹763.40 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। यहाँ 100 एमबीबीएस सीटें और 500 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित होगा।
सिंचाई परियोजना (Irrigation Project): नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय (Khuman Singh Shivaji Reservoir) सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए ₹163.95 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिससे 5,200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी।
स्वेच्छानुदान में वृद्धि (Voluntary Grant): राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले Voluntary Grant की सीमा को ₹16,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
सड़क निर्माण एवं मूल्य समायोजन (Road Construction & Price Adjustment): 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले डामरीकरण कार्यों में मूल्य समायोजन (Price Adjustment) को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, MPRDC के अंतर्गत EPC और HAM परियोजनाओं में मासिक दर समायोजन (Monthly Rate Adjustment) की स्वीकृति दी गई है, जिससे डामर (Bitumen) की बढ़ती कीमतों का बोझ ठेकेदारों पर नहीं पड़ेगा।
मल्टीलेवल पार्किंग (Multilevel Parking): जबलपुर उच्च न्यायालय (Jabalpur High Court) के सामने ₹94.16 करोड़ की लागत से बनने वाली मल्टीलेवल वाहन पार्किंग को विभागीय सूचकांक की गणना से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय मध्यप्रदेश को 'आत्मनिर्भर' बनाने और आम जनमानस के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
मध्यप्रदेश कैबिनेट निर्णय: FAQs
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल कितनी राशि के कार्यों को स्वीकृति मिली?
उत्तर: कैबिनेट ने प्रदेश के समग्र विकास और जन-कल्याण के लिए कुल 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
प्रश्न 2: वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्या प्रावधान किए गए हैं?
उत्तर: 'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' के तहत गरीबी रेखा (BPL) के नीचे रहने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को ₹600 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के आगामी 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए ₹6,116 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
प्रश्न 3: बुदनी (सीहोर) में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव होंगे?
उत्तर: बुदनी में 100 एमबीबीएस सीटों वाला नया चिकित्सा महाविद्यालय और 500 बिस्तरों वाला संबद्ध अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, वहाँ नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 60-60 सीटों वाले कॉलेज भी खोले जाएंगे, जिसके लिए कुल ₹763.40 करोड़ की मंजूरी मिली है।
प्रश्न 4: शहरी और नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के लिए कितनी राशि का प्रावधान है?
उत्तर: शहरी एवं नगरीय मार्गों के नए निर्माण और उन्नयन के लिए ₹2,100 करोड़ और सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹4,800 करोड़, यानी कुल ₹6,900 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रश्न 5: नीमच जिले की किस सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है?
उत्तर: नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय (ठिकरिया तालाब) सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को ₹163.95 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई है। इससे जिले के 22 गांवों की 5,200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रश्न 6: सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को डामर (Bitumen) की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए क्या निर्णय लिया गया है?
उत्तर: कैबिनेट ने 10 करोड़ रुपये से कम लागत वाले डामरीकरण कार्यों में 'मूल्य समायोजन' (Price Adjustment) को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, MPRDC के तहत EPC और HAM परियोजनाओं में अब दर समायोजन की गणना त्रैमासिक के बजाय मासिक आधार पर की जाएगी, ताकि डामर की बढ़ती दरों का बोझ ठेकेदारों पर न पड़े।
प्रश्न 7: राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान (Voluntary Grant) की सीमा में कितनी वृद्धि की गई है?
उत्तर: राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की राशि को प्रति प्रकरण ₹16,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
प्रश्न 8: जबलपुर में मल्टीलेवल पार्किंग के लिए क्या विशेष निर्णय लिया गया है?
उत्तर: जबलपुर उच्च न्यायालय के सामने ₹94.16 करोड़ की लागत से बनने वाली मल्टीलेवल वाहन पार्किंग के प्रस्ताव को विभागीय सूचकांक की गणना से मुक्त रखने की स्वीकृति दी गई है।