भोपाल शहर गड्ढम गड्ढा हो गया, कलेक्टर को मीडियन कट्स की पड़ी है, टारगेट पर पेट्रोल पंप वाला

भोपाल, 11 मई 2026: कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा लगातार मीडिया हेडलाइंस में बने हुए हैं, लेकिन यदि गौर से देखेंगे तो समझ में आता है कि भोपाल की सबसे बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज अपनी टीम को सप्ताह का टारगेट देते समय उन्होंने नेशनल हाईवे पर मीडियन कट के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए जबकि भोपाल शहर गड्ढम गड्ढा हो रखा है। अभी ठीक नहीं किया तो बारिश में पसीना बहेगा। 

कलेक्टर साहब किस पेट्रोल पंप वाले से नाराज हो गए

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए भोपाल के आसपास राष्ट्रीय राजमार्गों पर ढाबों, पेट्रोल पंपों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा बनाए जा रहे अवैध मीडियन कट्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा अवैध मीडियन कट्स बनाया जाता है तो उसकी एनओसी निरस्त की जाए।

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के इस स्टेटमेंट से एक बात स्पष्ट हो गई है कि, भोपाल कलेक्टर नेशनल हाईवे पर किसी पेट्रोल पंप वाले से नाराज है। मीडियन कट्स के कारण अकेले उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो अन्याय होता है इसलिए पहले मीटिंग में निर्देश जारी किए हैं। अब तक संबंध अधिकारी के कान में नाम और लोकेशन पहुंच चुकी होगी।

कलेक्टर ने भोपाल के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए

बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी विभागों को शासकीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं सुशासन आधारित बनाने हेतु अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस शासन व्यवस्था में जवाबदेही एवं कार्य दक्षता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

ई-ऑफिस संचालन में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु सीनियर टेक्निकल ऑफिसर ई-ऑफिस श्री धर्मेन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं वन-टू-वन चर्चा के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया गया।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पेयजल, छाया, बैठने सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा आगामी 10 दिनों तक व्यवस्थाओं की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

बैठक में विभिन्न आयोगों से प्राप्त लंबित शिकायतों एवं 18 प्लस आधार कार्ड वेरिफिकेशन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री मिश्रा ने लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दिनों में प्रत्येक विभाग की पृथक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को विभागीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।