One Case One Data Initiative
यह पहल एक व्यापक डिजिटल केस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य न्यायपालिका के हर स्तर को आपस में जोड़ना है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका स्तर (ब्लॉक लेवल) तक की अदालतों का डेटा एक साझा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। सीजेआई सूर्य कांत ने स्पष्ट किया कि पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ डेटा का पूर्ण एकीकरण होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर भी जिला और तालुका अदालतों के केस का विवरण देखा जा सकेगा और यही कनेक्टिविटी नीचे की अदालतों को भी उपलब्ध होगी।
Digital Case Management System India
इस नई प्रणाली के माध्यम से डेटा की पुनर्प्राप्ति (retrieval) को स्वचालित (automate) कर दिया गया है। इससे विभिन्न मंचों पर लंबित केस रिकॉर्ड का त्वरित ऑनलाइन सत्यापन संभव हो सकेगा। यह सिस्टम डेटा की अखंडता (integrity) सुनिश्चित करेगा और न्यायिक सूचनाओं की सटीकता और पारदर्शिता में सुधार लाएगा।
CJI Surya Kant Judicial Reforms
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने सोमवार सुबह सत्र के दौरान इस घोषणा को सार्वजनिक किया। सीजेआई ने इस सुधार का श्रेय रजिस्ट्री और बार के सदस्यों को दिया, जिनके कठिन परिश्रम से इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जा सका। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बहु-स्तरीय एकीकरण (multi-level integration) न केवल अदालतों बल्कि सरकार और आम वादियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।
Su-Sahayak Chatbot Supreme Court
डिजिटल एकीकरण के साथ-साथ, शीर्ष अदालत ने 'Su-Sahayak' (सु-सहायक) नामक एक सहायक चैटबॉट का भी अनावरण किया है। इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है। यह चैटबॉट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और वकीलों व वादियों को केस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और कोर्ट की विभिन्न डिजिटल सेवाओं को आसानी से समझने में मदद करेगा।
Judicial Transparency and Accuracy
इस डिजिटल पहल का एक प्रमुख पहलू 'पारस्परिक पहुंच' (Reciprocal Access) है। आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट और सरकारी विभागों को भी केस से जुड़ी जानकारी साझा की जा सकेगी। यह व्यवस्था न्याय प्रणाली में मानवीय त्रुटियों को कम करने और केस प्रबंधन को अधिक आधुनिक और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।