High Court Issues Warrant Against IAS Raghvendra Kumar Singh and Two Others
यह हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने ₹25000 का वारंट जारी किया है। मामला ऐसा है कि जिला उद्योग केंद्र रीवा में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश तिवारी की पदोन्नति होनी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह मैनेजर पद पर प्रमोशन पाने के वो पात्र थे, लेकिन विभाग की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था। मामले में हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर पदोन्नति पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे। तय समय सीमा गुजरने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई।
Warrants Issued Against Principal Secretary Raghvendra Kumar Singh, Commissioner Dilip Kumar Singh and GM Rahul Dubey of Rewa DIC
याचिका में एमएसएमई मंत्रालय के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह, आयुक्त दिलीप कुमार सिंह और जिला उद्योग केंद्र रीवा के जनरल मैनेजर राहुल दुबे को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि तीनों अधिकारियों को नोटिस विधिवत तामील हो चुके हैं, इसके बावजूद उनकी ओर से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तीनों अधिकारियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
आईएएस राघवेंद्र कुमार सिंह कितने पावरफुल है
श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, डॉक्यूमेंट के अनुसार बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश से बैचलर आफ इंजीनियरिंग (सिविल इंजीनियर) एवं M.Tech. (Materials/Material Engineering) की पढ़ाई की है। मतलब व्यावहारिक रूप से मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के काफी खास माने जाते हैं। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री ने श्री राघवेंद्र कुमार सिंह को अपना प्रमुख सचिव बनाया था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के भी काफी नजदीकी थे और अक्सर पावरफुल पोजीशन पर रहे हैं।
महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स:
- मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव (दिसंबर 2023 से कुछ समय तक) मोहन यादव के CM बनने के बाद उनकी पहली प्रमुख नियुक्तियों में शामिल।
- खनिज विभाग (Mining Department) के प्रमुख सचिव।
- जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव।
- इंदौर में कलेक्टर (2010-2012) - TCS और Infosys कैंपस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका (इंदौर के सुपर कॉरिडोर में)।
- इंदौर डिवीजन कमिश्नर, MPIDC (मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के MD (दो बार)।
- दमोह, सीहोर, शहडोल आदि जिलों में कलेक्टर।
- MP टूरिज्म बोर्ड के MD (जब मोहन यादव चेयरमैन थे)।