आदर्श ग्राम योजना की राशि अटकी, विधायक सेना पटेल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

Updesh Awasthee
आलीराजपुर, 27 मार्च 2026
: आदिवासी बहुल आलीराजपुर जिले में में आदर्श ग्राम विकास योजना की राशि लंबित रहने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल राशि जारी करने की मांग की है।

Adarsh Gram Funds Stuck: MLA Sena Patel Writes to CM Seeking Urgent Intervention

विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश के अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रति ग्राम पंचायत लगभग 20-20 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है, लेकिन आलीराजपुर जिले की पंचायतों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इसके चलते क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे हैं।

विकास कार्यों पर पड़ा असर :-
राशि के अभाव में कई ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य अधूरे पड़े हैं। स्थानीय स्तर पर निर्माण एवं विकास कार्यों में देरी होने से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि समय पर राशि उपलब्ध होती, तो गांवों में विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा सकते थे।

जनप्रतिनिधियों के सम्मान का मुद्दा :-
विधायक सेना महेश पटेल ने यह भी आरोप लगाया है कि जिले में जनप्रतिनिधियों-सरपंचों, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों-के साथ अपेक्षित सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताया और कहा कि यह सीधे तौर पर जनता के जनादेश का अपमान है। साथ जिले की जानता का अपमान है ।
आलीराजपुर जिला भी मध्यप्रदेश के अंदर है फिर आलीराजपुर के साथ दुर्व्यवहार क्यों ? यहाँ के सरपंचो का अधिकार का पैसा किस कारण नहीं दिया,, आख़िर भेदभाव क्यों ?

मुख्यमंत्री से की गई मांग
विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि:-
(1) आलीराजपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम योजना की लंबित राशि शीघ्र जारी की जाए ।
(2) यहकि रुके हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए।
(3) जनप्रतिनिधियों के सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए ।

ग्रामीणों में बढ़ रहा असंतोष :-
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही राशि जारी नहीं की गई, तो विकास कार्यों में और अधिक विलंब होगा, जिससे क्षेत्र की प्रगति प्रभावित होगी। साथ ही जनता में असंतोष भी बढ़ रहा है।

आलीराजपुर जैसे आदिवासी एवं पिछड़े जिले में योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कब तक ठोस कदम उठाती है और जिले को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए क्या निर्णय लेती है। रिपोर्ट: नवीन सेन

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