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हाईवे पर आरटीओ के नाम पर नकाबपोश वसूली कर रहे हैं
कमलेश्वर डोडियार (विधायक) ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस पत्र का हवाला दिया जो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को चेक पोस्ट बंद करने के संबंध में लिखा था। डोडियार ने आरोप लगाया कि कागजों पर तो चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में अवैध वसूली जारी है। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें नकाबपोश लोग सादी ड्रेस में ट्रकों से वसूली कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या परिवहन विभाग ने वसूली का 'ठेका' दे दिया है?
बड़वानी जिले का बालसमुंद बैरियर अवैध रूप से चल रहा है
राजन मण्डलोई (विधायक) ने विशेष रूप से बड़वानी जिले के बालसमुंद बैरियर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसे 1 जुलाई 2024 से आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह आज भी अवैधानिक रूप से चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ के अधिकारी बाहरी गुंडों को साथ लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं।
हर 20 किलोमीटर पर आरटीओ की अवैध चौकी खुल गई
सुरेश राजे (विधायक) ने कहा कि पुराने आरटीओ बैरियर खत्म होने के बाद अब हर 10-20 किलोमीटर की दूरी पर नई अवैध चौकियाँ खुल गई हैं। उन्होंने बताया कि सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जिनमें चार-पांच लोग बिना किसी नेमप्लेट या आधिकारिक पहचान के हाथ देकर गाड़ियों को रोकते हैं और पैसे वसूलते हैं।
सरकार को सख्ती करनी चाहिए
उमंग सिंघार (नेता प्रतिपक्ष) ने चुटकी लेते हुए कहा कि परिवहन विभाग से तो "सोने की ईंटें" निकल रही हैं, इसलिए सरकार को सख्ती करनी चाहिए।
2. सरकार और परिवहन मंत्री का जवाब:
परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इन आरोपों पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा: चेक पोस्ट बंद नहीं होंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में संचालित 'चेक पॉइंट्स' को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि जीएसटी चोरी, ओवरलोडिंग और अन्य अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने का यही एकमात्र माध्यम है। नई सरकार के बनने के बाद नितिन गडकरी का कोई नया पत्र नहीं आया है, बल्कि वह पत्र पुराने वर्षों का है। मंत्री ने स्वीकार किया कि विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि विभाग के लगभग 18 प्रतिशत कर्मचारियों को या तो निलंबित किया गया है या 'लाइन हाजिर' कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग को चलाने के लिए इससे अधिक सख्ती संभव नहीं है।
सरकार के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से पुराने 'चेक पोस्ट' बंद कर उनकी जगह 'रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट्स' बनाए गए हैं, जहाँ पीओएस मशीन और बॉडी वॉर्न कैमरों का उपयोग किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता रहे।
Minister Says No Action Will Be Taken on RTO Collections on Highways
कुल मिलाकर बयानों और व्यवस्था में सब कुछ बड़ा अच्छा है लेकिन हाईवे पर परिवहन विभाग अब आपराधिक गतिविधियां करते हुए दिखाई देता है। जिस प्रकार माफिया के गुर्गे प्रोटेक्शन मनी का कलेक्शन करते हैं ठीक उसी प्रकार परिवहन विभाग के नकाबपोश लोग वसूली कर रहे हैं। विधानसभा में मंत्री ने मान भी लिया है लेकिन मंत्री जी की हिम्मत देखिए कि उन्होंने सदन में स्पष्ट कह दिया कि कार्रवाई नहीं करेंगे और विपक्ष की कमजोरी देखिए, वह कुछ नहीं कर पाए।