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एक जेल और दूसरे को बेल मामले में हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया था
दरअसल, निर्भय सिंह सुलिया को 2014 में additional district and sessions judge के पद से हटाया गया था, जब वे खरगोन में posted थे। उन पर corruption और excise act से जुड़े cases में bail petitions पर double standards अपनाने का आरोप था। कहा गया कि 50 bulk liters से ज्यादा liquor seizure वाले कुछ मामलों में उन्होंने bail granted की, जबकि similar cases में rejected कर दी। departmental inquiry के बाद Madhya Pradesh High Court ने उन्हें dismiss कर दिया था।
judgment error और corruption को एक जैसा नहीं मान सकते
अब जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की bench ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सुलिया ने 27 साल तक unblemished service दी है, और उन्हें without due process हटाया गया, जो unfair है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि judgment error और corruption को एक जैसा नहीं मान सकते। bench ने administrative fear की वजह से lower courts के judges द्वारा bail देने से hesitate करने पर चिंता जताई, जिससे higher courts में bail applications बढ़ रही हैं। साथ ही, कोर्ट ने high courts को advice दी कि district judges की challenging working conditions को समझते हुए, बिना solid evidence के action न लें।
judiciary में corruption intolerable है
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने judicial officers के खिलाफ false complaints पर strict action की बात कही। अगर complainant lawyer हो, तो case को bar council भेजा जाए। हालांकि, कोर्ट ने clear message दिया कि यह decision corruption को protect नहीं करता। अगर prima facie misconduct साबित हो, तो immediate disciplinary action होनी चाहिए, क्योंकि judiciary में corruption intolerable है।
इस फैसले से judicial community में relief की भावना है, क्योंकि यह judges को mere errors के लिए punish होने से बचाता है। यह reminder है कि justice system में fairness और independence सबसे ऊपर हैं।
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