MP SPACE TECH POLICY के लिए DATA कलेक्शन कंप्लीट, 2 महीने में ड्राफ्ट आ जाएगा

यह उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है जो मध्य प्रदेश की प्रगति और बच्चों का सिर्फ सुरक्षित नहीं उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने MP-Tech Growth Conclave 2025 में dedicated space-tech policy की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश शासन के Department of Science and Technology द्वारा इस पॉलिसी के लिए सभी प्रकार के Counselling Rounds पूरे कर लिए हैं। बताया गया है कि अगस्त के महीने तक ड्राफ्ट आ जाएगा। 

Space-Tech Policy के लिए Roadmap तैयार: ACS संजय दुबे

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी। इसलिए उन्हें ठीक प्रकार से मालूम है कि द्वापर युग में उज्जैन से अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता था। इसी आधार पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव चाहते हैं कि, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए, मध्य प्रदेश को भारत का केंद्र बनाया जाना चाहिए। इसके लिए मध्य प्रदेश की अपनी space-tech policy होनी चाहिए। इस सोच को साकार करने के लिए Science and Technology Department ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर में “एमपी स्पेस-टेक नीति परामर्श: संभावनाएँ और चुनौतियाँ” विषय पर चर्चा आयोजित की। Additional Chief Secretary (ACS) श्री संजय दुबे ने बताया कि प्रदेश की Space-Tech Policy अगस्त 2025 तक जारी की जाएगी। इसके लिए Roadmap तैयार हो चुका है। 

MP Space-Tech Policy Consultation: Prospects and Challenges

“एमपी स्पेस-टेक नीति परामर्श: संभावनाएँ और चुनौतियाँ” विषय पर हुई चर्चा में 30 से अधिक प्रमुख experts, research institutes, start-ups, defense and technical officials, और educational institutions के विशेषज्ञों ने सुझाव दिए। ACS श्री दुबे ने IIT इंदौर में हुई इस चर्चा को बहुत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी Space-Tech Policy सिर्फ infrastructure या policy incentives तक सीमित नहीं रहेगी। यह innovations को बढ़ावा, प्रतिभाओं को राज्य में रोकने, और मध्य प्रदेश को Space-Tech क्षेत्र में मजबूत दावेदार बनाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

Space-Tech पर हुई चर्चा में IIT इंदौर के Research and Development Dean प्रो. अभिरूप दत्ता और Director प्रो. सुहास जोशी ने कहा कि Space-Tech सिर्फ satellites तक सीमित नहीं है, यह engineering, material science, data management, और राष्ट्रीय क्षमताओं का मेल है। उज्जैन में Optics and Optical Communication Cluster की स्थापना, regional data center और satellite ground station का विकास, payload और component manufacturing के लिए Make-in-India को बढ़ावा, domain-specific skilling, cyber security in space systems, और innovation को समर्थन देने पर भी विचार-विमर्श हुआ। विशेषज्ञों ने Space-Tech Policy में remote sensing और core space-tech के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। 

Space-Tech Policy पर हुई चर्चा के सत्र में ISRO-In-Space MCF Bhopal, NRSC, DRDO-CAIR, C-DOT, Raja Ramanna Advanced Technology Centre, Military College of Telecommunication Engineering, और IIT इंदौर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा SIA-India, Trade Promotion Council for Geo-Spatial and Space Industry, और कई innovation start-ups के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। निजी संगठनों में Abhyuday, SpectraGaze, Soaring Aerotek, Affirmity Corp, और OmAgri के प्रतिनिधि मौजूद रहे।