BNSS - इलेक्ट्रॉनिक साधन एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना से संबंधित दो नई धाराएँ जानिए

भारत में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 01 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। कानूनी जानकार से लेकर पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग सभी को नए कानून समझने में थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उक्त संपूर्ण कानून की धाराओं में कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए तीनों कानूनों को एवं उनकी संपूर्ण धाराओं को समझना अति-आवश्यक है। 

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1) (क) की परिभाषा

▪︎ श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के अंतर्गत मान्य होगा:- कोई भी ऑनलाइन वीडियो मीटिंग, या ऑनलाइन लिखा हुआ, या कोई तलाशी लेना या कोई वस्तु को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा प्राप्त करना, भेजना, सूचना प्रेषित करना आता है जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। साधारण शब्दों में, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कम्प्यूटर में ईमेल, Gmail, whatsaap, या अन्य माध्यम इलेक्ट्रॉनिक साधन के लिए उपयोगी होगे एवं राज्य सरकार अपने अनुसार साधनों के विषय में नियम बना सकती है जैसा वह उचित समझे।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1)(झ) की परिभाषा

▪︎ इलैक्ट्रानिक संसूचना के संबंध में:- इसके अंतर्गत वह साधन आएगें जिनसे ऑनलाइन सूचनाएं भेजी जा सकती है, जैसे कि - टेलीफोन, मोबाइल फोन, बेतार दूरसंचार, कम्प्यूटर, आडियो-वीडियो प्लेयर, कैमरा, या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक उपयोगी प्ररुप जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट शामिल करे या है जैसे कि लिखित, मौखिक, चित्र या वीडियो से अभिप्रेत है जिसे लिया जा सकता है या भेजा जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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