मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन - MP CABINET MEETING OFFICIAL REPORT 04 JAN 2022

मध्यप्रदेश में आनंद विभाग का गठन, अध्यात्म विभाग का नाम बदला

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में "आनंद विभाग" का गठन एवं "अध्यात्म विभाग" का नाम परिवर्तित कर "धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग" करने के लिये कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का अनुमोदन किया।

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के लिए STARS कार्यक्रम को सैद्धांतिक स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS)- स्ट्रेंग्थेनिंग टीचिंग- लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस (स्टार्स) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। स्टार्स भारत शासन का कार्यक्रम है, जिसे 6 राज्यों-मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और केरल में स्वीकृत किया गया है। स्टार्स कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और शासन-विधि (गवर्नेंस) का सुधार है। स्टार्स परियोजना में ऐसी गतिविधियाँ तथा नवाचार प्रस्तावित हैं, जो समग्र शिक्षा अभियान में प्रावधानित नहीं किये जा सकते हैं। स्टार्स परियोजना में सबके लिये शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ज़ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सम्पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण (होल स्कूल अप्रोच) रहेंगे।

एमपी में 4665 करोड़ की ताप विद्युत विस्तार इकाई के लिए सहमति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में अमरकंटक ताप विदयुत गृह, चचाई में 1x660 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित ताप विद्युत विस्तार इकाई, जिसका क्रियान्वयन मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी एस.ई.सी.एल के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, के लिये नीतिगत/सैद्धांतिक स्वीकृति दी। प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत 4665 करोड़ 87 लाख रूपये है। परियोजना के लिये राज्य शासन द्वारा 15 प्रतिशत राशि अंशपूंजी के माध्यम से दी जाएगी।

नगर तथा ग्राम निेवेश के विभागीय सेटअप में संशोधन

मंत्रि- परिषद ने संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के नये सेटअप में कार्यालयों के  विस्तार/पुनर्गठन के लिये कुल 941 पद (नियमित 693, संविदा-201, आउटसोर्स 47) एवं 140 प्रतिनियुक्ति के पद, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के 5 पद तथा इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना, 25 इन्टर्न्स को रखने का अनुमोदन तथा 13 करोड़ 45 लाख रूपये के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। संचालनालय के सेटअप में सहायक संचालक स्तर के 5 नये जिला कार्यालय (मुरैना, टीकमगढ़, धार, बालाघाट, सीहोर) स्वीकृत किये गये हैं। सहायक संचालक, जिला कार्यालय कटनी का उन्नयन उप संचालक स्तरीय कार्यालय में किया गया है। इससे इन जिलों में जन-सामान्य को सुविधा होगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना

मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए दो योजना  (मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति) के स्थान पर वर्ष 2020- 21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना में उपार्जन कार्य में संलग्न राज्य की विभिन्न एजेंसियों की हानि तथा प्रतिपूर्ति के संबंध में मापदण्ड नियत करने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इसमें खाद्य, सहकारिता, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में भारत सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया। योजना का उददेश्य मुख्यत: पशु नस्ल विकास, रोजगार सृजन, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना, अनुसंधान कर मैदानी स्तर पर लाना तथा उद्यमिता विकास करना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में उक्त गतिविधियों को शामिल कर तीन उप मिशन बनाए गए हैं। पहला पशुधन एवं कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप मिशन, दूसरा चरी- चारा विकास उप मिशन और तीसरा इनोवेशन तथा विस्तार उप मिशन है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के क्रियान्वयन से राज्य में पशुओं की नस्ल में सुधार होगा। पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि होगी। नवीन तकनीक विकसित होकर जमीनी स्तर पर पहुँचेगी। इससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

इंदौर और रीवा में कैंसर के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में कैंसर मरीजों को सुगम उपचार उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इंदौर तथा रीवा में लीनियर एक्सीलेटर उपकरण का क्रय, संधारण एवं संचालन PPP योजना में करने के लिये निविदा प्रपत्रों का अनुमोदन किया। निविदा के प्री.बिड. कान्फ्रेंस में प्राप्त सुझावों के अनुसार परिवर्तन करने के लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकार दिये गये।

मध्य प्रदेश के 4 जिलों में सरकारी संपत्ति का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की वार्ड नं. 22. अम्बेडकर चौक जिला बालाघाट स्थित परिसम्पत्ति, परिवहन विभाग की जिला राजगढ़ स्थित ब्यावरा बस डिपो परिसम्पत्ति, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन विभाग की मुरैना शहरी क्षेत्र के मुख्य मार्ग वार्ड क्र. 13 डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड ग्राम जौरा खुर्द, जिला मुरैना, मुरैना बस डिपो एवं बस स्टैंड की ब्लॉक-ए' भूमि परिसम्पत्ति तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की भारत कॉलोनी न्यू मदन महल वार्ड नं. 15 जबलपुर,  स्थित भूमि पुराना इंडस्ट्रियल शेड, कार्यालय भवन एवं गोदाम परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन के लिये आमंत्रित निविदा में H-1 निविदाकार को उच्चतम निविदा बोली मूल्य पर देने का अनुमोदन एवं निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100% जमा करने के बाद परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिये अनुमोदन दिया। ✒ राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार
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