हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाए सरकार
अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिक्षक भर्ती से प्रदेश में लगभग बारह हजार अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ घोर अन्याय कर रही है। चौदह वर्ष की सेवा के बाद अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार करना उचित नहीं है। हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है। 58 वर्ष की आयु तक अतिथि शिक्षकों को यथावत रखा जाएगा और प्रति वर्ष वेतन वृद्धि की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन भी इसी तरह से नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करे।
स्कोर कार्ड अपडेट करवाने पोर्टल खोला जाए
लगभग 2 सत्र होने जा रहे हैं तब से स्कोर कार्ड में अपडेशन नहीं हो रहा है। हजारों अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में अपडेशन होना है। किसी को योग्यता अपडेट करवाना है तो किसी को गलतियां सुधरवाना है। डीपीआई में कई बार आवेदन देने के बाद भी आजतक पोर्टल शुरू नहीं हुआ है।
माननीय महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक सुरक्षित भविष्य की आशा लगाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं महाराज और शिवराज शीघ्र अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करवाएंगे।
