ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशर्म के फूल देने वाले कांग्रेस नेता सचिन द्विवेदी की पुरानी फाइलें खुलने लगी है। सन 2018 से लंबित एक मामले में FIR दर्ज करके सचिन द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन पर आरोप है कि उसने सन 2018 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण की जमीन का फर्जी तरीके से क्रय विक्रय किया था। उल्लेखनीय है कि सचिन द्विवेदी ने कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए क्षेत्रीय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशर्म का फूल दिया था।
शहर के पड़ाव थाना पुलिस ने दर्पण कॉलोनी निवासी एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी को धोखाधड़ी के मामले में मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के 2018 में दर्पण कॉलोनी स्थित एक भूखंड का फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे क्रय और विक्रय किया गया था। यह भूखंड किसी राजेन्द्र जैन के नाम पर जीडीए में आवंटित था। राजेन्द्र जैन वर्ष 2005 से लापता हैं। उनके बच्चों ने जब इस भूखंड को अपने नाम कराने के लिए आवेदन किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस भूखंड को एनएसयूआई नेता सचिन, उनके साथी लक्षमण तलैया निवासी आशीष पुत्र रमेशचन्द्र तिवारी, रामदुलारे कटारे निवासी भिंड, शिवपाल सिंह, शिंदे की छावनी निवासी अनीता पत्नी शरद खानवलकर के साथ मिलकर क्रय विक्रय किया था।
जिसका पता चलने पर ग्वालियर विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी ने थाने में शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कर सचिन द्विवेदी सहित पांच लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच पड़ताल में यहां सत्य पाया गया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर जीडीए जमीन को बेचा गया है। तभी पुलिस ने एनएसयूआईके राष्ट्रीय संयोजक के उनके घर से हिरासत में लिया है। जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
सिंधिया को दिए थे बेशर्म के फूल
एनएसयूआई नेता सचिन वही हैं जिन्होंने कुछ समय पहले केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से दिल्ली जाते समय गोला का मंदिर पर सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए बेशर्म के फूल भेंट किए थे। जिस पर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और गिरफ्तार भी किया गया था।
इस मामले में सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार का कहना है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नेता पर आरोप था कि उसके द्वारा 2018 में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जीडीए की जमीन का क्रय विक्रय किया था। जिसकी शिकायत 2018 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वारा की गई थी।
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