भोपाल समाचार, 14 जनवरी 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को नेशनल लेवल पर हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन से साल भर में ₹12000 काटे जाएंगे। बदले में उसकी पूरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। एक बार कर्मचारी संगठनों की ओर से NOC मिलने के बाद इस ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कर्मचारी एवं पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना
मुख्यमंत्री कर्मचारी एवं पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से योजना तैयार की जा रही है। जिसे लेकर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव लिए हैं। एक वॉट्सऐप नंबर जारी कर भी सुझाव मांगे हैं।इसके अलावा, पावर पाइंट प्रजेंटेशन देकर प्रस्तावों की जानकारी दी गई है। जिसमें बताया है कि प्रदेश और राज्य के बाहर के अस्पताल चिह्नित भी किए जा रहे हैं।
4 स्लैब - सुझाव लेकर फाइनल करेंगे ड्राफ्ट
योजना में 4 स्लैब में पैसे 250, 500, 750, 1000 कटेंगे। बैठक में अपर सचिव जीएडी दिनेश कुमार मौर्य, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे। मंत्रालय कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए सुझाव देने को कहा है। कर्मचारी संगठनों से कहा है कि सभी संगठनों के सुझाव आने के बाद ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा।
कर्मचारी-पेंशनर्स को दिए जाएंगे ये लाभ
- प्रदेश और बाहर के चिह्नित अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा।
- सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर के लिए 10 लाख तक का इलाज होगा।
- हर साल 10,000 रुपए तक की ओपीडी और दवाइयों का कवर भी शामिल होगा।
- कर्मचारियों के वेतन, पेंशन से ₹250 से ₹1000 तक मासिक कटेंगे, बाकी सरकार देगी।
- योजना में सभी राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके परिवार पात्र होंगे।
मुख्य सचिव चाहते हैं कर्मचारियों के लिए ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस
यह ड्राफ्ट कमलनाथ सरकार के समय तैयार किया गया था। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, तब एसीएस फाइनेंस के पद पर थे। उन्होंने इसमें काफी रुचि ली थी। अब जबकि इस तरह के ड्राफ्ट पर काम करने के लिए बिल्कुल सही समय है, एक बार फिर एक्टिविटी शुरू हो गई है।
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