मनचाहा तबादला कर्मचारी का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट - EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ दाखिल की गई पिटीशन को डिसमिस करते हुए कहा कि सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने कर्मचारी का ट्रांसफर करे अथवा ना करें। कर्मचारी का ट्रांसफर कहां करना है, इसका चुनाव करना भी एंपलॉयर का विशेष अधिकार है। मनचाही जगह पर स्थानांतरण, एंपलॉयर की कृपा पर निर्भर है, कर्मचारी का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने अमरोहा से गौतमबुद्ध नगर ट्रांसफर किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकार द्वारा उनके अनुरोध को खारिज किए जाने के खिलाफ अर्जी को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 6 सितंबर 2021 के अपने आदेश में यह बात कही। अमरोहा जिले में पदस्थ महिला अध्यापक ने उच्च न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने गौतमबुद्ध नगर के एक कॉलेज में तबादला करने का अनुरोध किया है और प्राधिकार ने सितंबर 2017 में इसे खारिज कर दिया था। 

महिला के वकील ने 2017 में उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि वह पिछले चार साल से अमरोहा में काम कर रही हैं और सरकार की नीति के अनुसार उन्हें ट्रांसफर का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि संबंधित प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से पता चलता है कि महिला अध्यापक गौतमबुद्ध नगर के एक कॉलेज में दिसंबर 2000 में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर अगस्त 2013 तक वहां 13 वर्ष सेवा में रहीं, इसलिए उसी कॉलेज में फिर भेजने का उनका अनुरोध उचित नहीं है।

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