BHOPAL NEWS- बिल्डिंग परमिशन के नियम बदले, जोन ऑफिस के अधिकार बढ़े

भोपाल। प्रशासनिक मजबूरियों का किसी को नुकसान और किसी को फायदा होता है। नगर निगम भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। 1 सितंबर से भोपाल नगर निगम में चीफ सिटी प्लानर का पद खाली है। नतीजा बिल्डिंग परमिशन की 250 से ज्यादा फाइल पेंडिंग हो गई। प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने जोन ऑफिस में पदस्थ सब इंजीनियर को 300 वर्ग मीटर तक बिल्डिंग परमिशन के अधिकार दे दिए हैं।

नगर निगम में कंपाउंडिंग के 200 से ज्यादा मामले पेंडिंग

शहर में ऐसे प्रकरण भी लंबित होते जा रहे है जिनमें लोगों से कंपाउडिंग राशि जमा करवाना है। इसके चलते कुछ सहायक यंत्रियों का मानना है कि अगर उन्हें कंपाउंडिंग राशि जमा करवाने का अधिकार भी दे दिया जाता तो ऐसे करीब 200 से अधिक लंबित मामलों का निराकरण किया जा सकता था।

दरअसल, कंपाउंडिंग राशि जमा कराने के लिए नगर निगम की धारा 308 क के तहत चीफ सिटी प्लानर को अधिकार है। ऐसे में यह अधिकार सहायक यंत्रियों को दिया जाएगा, तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दी गई 20 फीसद छूट का फायदा आम जनता को देकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाया जा सकता है। बता दें कि अब तक सहायक यंत्रियों के पास 180 वर्गमीटर तक के प्लाट की ही बिल्डिंग परमीशन जारी करने का अधिकार था। 

बता दें कि चीफ सिटी प्लान बनाने के लिए टीएंडसीपी की डिप्टी डायरेक्टर सुनीता सिंह का नाम चल रहा था लेकिन उनका स्थानांतरण इस पद के लिए नहीं हो पाया। लिहाजा पिछले 16 दिनों से नगर निगम भोपाल में चीफ सिटी प्लानर का पद खाली बना हुआ है ।

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